अमित शाह बोले- Caste Survey में रोड़ा अटकाने की कोई मंशा नहीं, नीतीश कुमार के सामने PM मोदी के विजन पर की चर्चा

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित सर्वे में रोड़ा अटकाने की केंद्र सरकार की कभी कोई मंशा नहीं रही है।

जब बिहार में भाजपा सत्ता में भागीदार थी, उसने जाति आधारित गणना का समर्थन किया था और राज्यपाल ने बिल को स्वीकृति भी दे दी, लेकिन जाति आधारित गणना को लेकर कुछ मुद्दे हैं। आशा है कि राज्य सरकार उन्हें सुलझा लेगी।

शाह रविवार को पटना में आयोजित 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही झारखंड, प. बंगाल और ओडिशा के कई मंत्री और मुख्य सचिव भी मौजूद रहे।

तीन घंंटे तक चली बैठक 

करीब तीन घंटे चली बैठक में कई मुद्दे पर चर्चा और उनके निदान पर विस्तृत बातचीत हुई। शाह ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र देश की सांस्कृतिक राजधानी के साथ ही प्राचीन काल से प्रमुख शिक्षण संस्थानों का केंद्र रहा। यहां शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे प्रयोग हुए। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहां के सर्वाधिक बच्चे ही सफल होते हैं।

पूर्वी क्षेत्र ने देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी है। आजादी से पहले और बाद इस क्षेत्र के अनेक राष्ट्र भक्तों ने देश के पुनर्विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह क्षेत्र खनिज संपदा और पानी से संपन्न है। बिहार, ओडिशा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों ने देश की जरूरतों के लिए लगभग सभी खनिज संसाधन उपलब्ध कराए हैं।

सहकारी संघवाद पर बोले अमित शाह

शाह ने पीएम मोदी के कार्यों की चर्चा की और कहा उन्होंने सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने का जो विजन दिया और पिछले 9 साल में उसे चरितार्थ भी किया। उन्होंने कहा नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की संख्या भी बढ़ी है।

बैठकों की संख्या में दोगुनी से अधिक बढ़ोत्तरी प्रधानमंत्री के टीम इंडिया कांसेप्ट को उद्घोषित करती हैं। गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 1157 मुद्दे सुलझाए गए। उनका सुझाव था कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में राजनीतिक मामलों पर मतभेद भुलाकर उदारवादी तरीके से मामलों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के अनके मुद्दों को भी क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के एजेंडे में शामिल किया गया है। संबंधित विषयों पर मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर हर तीन महीने पर समीक्षा की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा ने गुड प्रैक्टिसेस को लेकर अच्छा प्रजेंटेशन दिया। इससे अन्य राज्यों को भी सकारात्मक कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी। आज की बैठक में कुल 21 मुद्दों पर चर्चा हुई।

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