आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की सुविधा में रहेगी एकरूपता

पटना, जागरण ब्यूरो

राज्य सरकार आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं में एकरूपता लाने की कवायद कर रही है। इस सिलसिले में लंबी कवायद के बाद विभिन्न विभागों से उनके अधीन गठित आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को मिल रही सुविधाओं का ब्योरा जुटा लिया है। अब उनका तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है। जल्द ही देय सुविधाओं में एकरूपता लायी जायेगी।

बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अति पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, किसान आयोग, महादलित आयोग, बाल श्रम आयोग, भागलपुर दंगा जांच आयोग, सूचना आयोग .., लंबी सूची है।

किसी घटना की पड़ताल के बाद सरकार आयोग, न्यायिक आयोग का भी आये दिन गठन करती रहती है। मगर समेकित तौर पर सरकार को नहीं मालूम कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन, भत्ता, सुविधा के रूप में क्या मिल रहा है। हालांकि इनके गठन के क्रम में देय वेतन और सुविधा के बारे में वित्त विभाग की मंजूरी ली जाती है। वित्त विभाग संबंधित फाइल पर अपनी स्वीकृति तो प्रदान कर देता है मगर खुद उसके पास समेकित जानकारी नहीं है। करीब सवा साल की कवायद के बाद वित्त विभाग ने अधिकांश विभागों से ब्योरा जुटा लिया है। दरअसल, वित्त विभाग की परेशानी यह है कि वह प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति तो दे देता है मगर इससे संबंधित कोई मापदंड निर्धारित नहीं रहने के कारण वित्त विभाग को विभागीय प्रस्ताव पर सहमति देने में असुविधा होती है। नतीजतन एकरूपता का अभाव रहता है। बताया गया कि विभिन्न विभागों के अधीन गठित आयोगों में देय सुविधाओं की सूची मिल गयी है। एकरूपता के बाद तत्काल किसी आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को मिल रही सुविधा में कोई कमी नहीं होगी मगर भविष्य में गठित होने वाले आयोग के मामले में एकरूपता का ध्यान रखा जायेगा।

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