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    Bihar News: '15 जुलाई तक हर SC-ST टोले तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का फायदा, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जारी किए निर्देश

    मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति टोलों में डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान को 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को छोटे टोलों को मिलाकर शिविर लगाने को कहा है। मंगलवार(24 जून) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों(डीएम) एवं प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने यह आदेश जारी किया।

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh Updated: Wed, 25 Jun 2025 07:34 PM (IST)
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    डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति टोलों में डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान को 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को छोटे टोलों को मिलाकर शिविर लगाने को कहा है। मंगलवार(24 जून) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों(डीएम) एवं प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने यह आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने इस वर्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर इस अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य राज्य के लगभग 60 हजार अनुसूचित जाति व जनजाति टोलों सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाना है।

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    अभियान में 22 प्रमुख योजनाओं का दिया जा रहा लाभ

    इस अभियान के तहत हर बुधवार और शनिवार को टोलों में शिविर लगाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, नल-जल, वृद्धावस्था या विधवा या दिव्यांग पेंशन, छात्रवृत्ति, स्किल डेवलपमेंट, ई-श्रम पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और स्वरोजगार योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है।

    तीन जिलों में लक्षित शिविर समाप्त

    प्रदेश में अब तक 92.41 प्रतिशत यानी 48 हजार 717 शिविर लगाए जा चुके हैं। शेष शिविरों को 15 जुलाई तक लगाने का लक्ष्य है। भागलपुर, पूर्वी चम्पारण और सारण जिलों के सभी टोलों में लक्षित शिविर लगाए जा चुके हैं। गया (710), औरंगाबाद (505), नवादा (326), जमुई (274), वैशाली (212), अररिया (180) एवं सहरसा (162) में अवशेष शिविरों की संख्या 150 से अधिक है, जिसे 15 जुलाई, 2025 तक सम्पन्न करा लिया जाएगा ।

    शिकायतों का निपटारा करने में शिक्षा विभाग सबसे आगे

    इन शिविरों में आए आवेदनों को निपटाने में शिक्षा विभाग सबसे आगे है, जिसने स्कूलों में दाखिला संबंधी 99.10 प्रतिशत आवेदनों का समाधान किया है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड और हेल्थ कैंप से संबंधित 98.47 प्रतिशत आवेदनों का निपटारा कर दूसरा स्थान हासिल किया है।