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    नवादा में अनुदान राशि के व्यय में कई पंचायत समितियां कमजोर, 50 फीसदी से भी कम खर्च

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:23 PM (IST)

    नवादा में अनुदान राशि के व्यय में कई पंचायत समितियों का प्रदर्शन कमजोर रहा है। कई पंचायत समितियों ने 50 फीसदी से भी कम राशि खर्च की है, जिससे विकास का ...और पढ़ें

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    जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने लक्ष्य पूरा करने का दिया निर्देश। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, नवादा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुखों के साथ 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि के व्यय की समीक्षा को लेकर बैठक की गई।

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    पंचायत समितियों द्वारा किए गए व्यय की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें कई पंचायत समितियों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। यह तथ्य सामने आया कि 15वीं वित्त आयोग की राशि के व्यय में जिले की पांच पंचायत समितियों ने 50 प्रतिशत से भी कम खर्च की है।

    इनमें गोविंदपुर पंचायत समिति सबसे पीछे रही, जहां मात्र 18.25 प्रतिशत राशि ही व्यय किया गया। वहीं कौआकोल में 36.16 प्रतिशत, रोह में 41.21 प्रतिशत, नरहट में 44.8 प्रतिशत तथा रजौली में 46.1 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया।

    इसी प्रकार षष्ठम राज्य वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के व्यय की स्थिति भी कई पंचायत समितियों में कमजोर पाई गई। गोविंदपुर पंचायत समिति में केवल 43 प्रतिशत, रोह में 48.6 प्रतिशत, नारदीगंज में 48.7 प्रतिशत तथा वारिसलीगंज में 50.3 प्रतिशत राशि ही खर्च की गई है, जो निर्धारित मानक से काफी कम है।

    एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई तो होगी विधिसम्मत कार्रवाई

    जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने सभी पंचायत समिति प्रमुखों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर 15वीं वित्त आयोग की राशि का न्यूनतम 60 प्रतिशत एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की राशि का कम से कम 70 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें।

    यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि व्यय से संबंधित सभी योजनाओं के अभिलेखों का विधिवत संधारण किया जाए, ताकि अंकेक्षण कार्य एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

    जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने यह भी बताया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार सभी पंचायत समितियों में कराए गए कार्यों का स्थलीय एवं अभिलेखीय निरीक्षण किया जाएगा। यदि एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक प्रगति नहीं पाई गई तो संबंधित प्रमुखों, कर्मियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध राशि के व्यय में लापरवाही को लेकर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

    क्षेत्र के विकास में खर्च होती है राशि

    जिला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार पांडेय ने बताया कि 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि को क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाता है। इसमें सड़क, नाली-गली से लेकर सामुदायिक भवन, चेकडैम, खेल मैदान, पुस्तकालय समेत अन्य विकास पर नियमानुसार राशि खर्च की जाती है।