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    100 करोड़ खर्च, 30% काम भी नहीं हुआ, हिलसा नगर परिषद में करोड़ों के गबन का आरोप

    Updated: Sun, 21 Sep 2025 02:58 PM (IST)

    हिलसा नगर परिषद पर तीन वर्षों में योजनाओं में अनियमितता बरतते हुए लगभग 65 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों को जांच के लिए आवेदन दिया गया है। आरोप है कि योजनाओं में 100 करोड़ खर्च हुए लेकिन 30% काम भी नहीं हुआ। सफाई के नाम पर भी लाखों खर्च हो रहे हैं।

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    योजनाओं के क्रियान्वयन में 65 करोड़ रुपए की अनियमितता का आरोप। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, हिलसा (नालंदा)। संवाद सहयोगी, हिलसा (नालंदा)। हिलसा नगर परिषद के तीन वित्तीय वर्ष में योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता बरत कर तकरीबन 65 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगा है।

    11 बिंदुओं पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने के लिए रणधीर कुमार, साक्षी रानी, इंद्रदेव प्रसाद, वीरेंद्र कुमार सिन्हा समेत दो दर्जन लोगों ने संयुक्त रूप से बिहार के मुख्यमंत्री, नगर एवं आवास विभाग के मंत्री, सचिव, जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन दिया है।

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    आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 एवं चालू वित्तीय वर्ष में नगर परिषद के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, लेकिन स्थल पर 30 प्रतिशत कार्य भी निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं कराया गया है।

    अनियमितता बरत कर लगभग 65 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। नियमावली की अनदेखी कर कार्य योजना से पहले, बीच में एवं कार्य संपन्न होने पर जीपीएस फोटो, वीडियो संधारित नहीं की जा रही है। बिना किसी आदेश के पहले ही अधिकांश निर्माण कार्य चालू और समाप्त हो रहा है।

    95 प्रतिशत कार्य में पुराना नाली का ही मरम्मती कर नई नाली बनाने का भुगतान किया जा रहा है। सफाई के नाम पर भी प्रतिमाह लगभग 35 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। फिर भी पुरे नगर में गंदगी का अंबार लगा है।

    हर बरसात के पहले पाइन, आहर, तालाब की सफाई के नाम पर तीन वर्ष में करीब 5 करोड़ की राशि की निकासी हुई है, लेकिन कार्य शून्य रहा है और फाइलों में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण है। नगर परिषद में कमाई इतनी है कि कुछ ही महीनों में ही अपने चहेते लोगों की ट्रांसफर एवं पोस्टिंग कराई जा रही है।

    अपने परिवार जनों के नाम से जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। योजनाओं का चयन भी मनमानी तरीके से की जा रही है। उप मुख्य पार्षद की भी बात नहीं सुनी जाती है। निर्धारित स्थल पर कचरा को नहीं पहुंचाकर बेचा जा रहा है। डीजल, गाड़ी किराया, और कचरा मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर लूट है।

    इस तरह के आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुए होंगे। आवेदन में आरोप लगाए गए सभी वर्णित बिंदुओं की जांच कराई जाएगी। वैसे इस तरह के सभी आरोप गलत एवं निराधार हैं। - रवि शंकर प्रसाद, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद हिलसा