मुजफ्फरपुर में 40 लाख से अधिक वाहनों के RC में मोबाइल नंबर नहीं है अपडेट, मुश्किल में पड़ सकते हैं गाड़ी मालिक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करने में वाहन मालिक उदासीन हैं। परिवहन विभाग के बार-बार कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी काफी संख्या में वाहन मालिक इसे नजरअंदाज कर रहे हैं।

ऐसे वाहन मालिकों पर विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई की प्रकिया शुरु कर दी है। प्रदेश में करीब 40 लाख 58 हजार 858 वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है।

वहीं, मुजफ्फरपुर में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने वाले वाहनों की संख्या करीब 3 लाख 72 हजार 344 है। जिले में वाहनों की संख्या 11 लाख 67 हजार 81 है। इसमें सात लाख 94 हजार 737 वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट है।

ज्ञात हाे कि आरसी में माेबाइल नंबर अपडेट में सुविधा को लेकर विभाग द्वारा क्यूआर कोर्ड जारी किया गया। क्यूआर कोर्ड को जिला परिवहन कार्यालय में लगाने के साथ ही कई जगहों पर क्यूआर कोर्ड वाला फ्लैक्स लगाया गया।

विभाग ने तय समय में नंबर अपडेट नहीं कराने पर जुर्माने का प्रावधान किया। इसके बाद भी कई अब तक इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जिला परिवहन कार्यालय में भी शपथपत्र लेने के बाद मोबाइल नंबर अपडेट किये जा रहे हैं।

डीटीओ कुमार सतेंद्र यादव ने कहा कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने की वाहन मालिकों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से वाहन संबंधी नहीं हाेंगे काम

वाहनों के आरसी में आधार आधारित मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर वाहन संबंधी काम नहीं होंगे। एमवीआई राकेश रंजन ने कहा कि प्रदूषण, फिटनेस, इंश्योरेंस समेत वाहनों के अन्य कार्य प्रभावित होगा।

इससे वाहन मालिकों पर जुर्माने का खतरा मंडराता रहेगा। वहीं, यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का मैसेज भी वाहन मालिकों तक नहीं पहुंचेगा। इससे वाहन मालिक जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पाएंगे।

परिवहन विभाग जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर वाहन नंबर को लॉक कर देगा। इससे वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ेगी। जिला परिवहन कार्यालय में आए दिन ऐसे मामले आ रहे है। अनलॉक कराने के लिए उन्हें जटिल प्रकिया का सामना करना पड़ रहा है।

मोबाइल नंबर अपलोड करने वाला क्यूआर कोड बदला

वाहनों के आरसी एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी सारथी क्यूआर कोड में बदलाव किया गया है। विभाग ने इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है।