गाड़ी के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करने में वाहन मालिक नहीं दिखा रहे रुचि, प्रदूषण, फिटनेस और इंश्योरेंस का काम फंसा
मुजफ्फरपुर में वाहन मालिकों द्वारा आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट न करने से परिवहन विभाग सख्त है। 11 लाख से ज्यादा वाहनों में से लगभग 3.7 लाख ने अपडेट नहीं किया। क्यूआर कोड और जुर्माने के प्रावधान के बावजूद लापरवाही जारी है। मोबाइल नंबर अपडेट न होने से वाहन संबंधी कार्य बाधित हो रहे हैं और जुर्माना लगने का खतरा है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करने में वाहन मालिक उदासीन है। इससे ऐसे वाहन मालिकों को परिवहन विभाग में काम कराने में परेशानी हो रही है। वाहन संबंधी हर काम ठप हो गया है।
ऐसे वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग अब नियमानुसार कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। मुजफ्फरपुर में वाहनों की संख्या 11 लाख 67 हजार 81 है। इसमें सात लाख 94 हजार 737 वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट है।
मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने वाले वाहनों की संख्या करीब तीन लाख 72 हजार 344 है। वहीं प्रदेश में करीब 40 लाख 58 हजार 858 वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है।
ज्ञात हो कि आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट में सुविधा को लेकर विभाग की ओर से क्यूआर कोर्ड जारी किया गया। क्यूआर कोर्ड को जिला परिवहन कार्यालय में लगाने के साथ ही कई जगहों पर क्यूआर कोर्ड वाला फ्लैक्स लगाया गया।
विभाग ने तय समय में नम्बर अपडेट नहीं कराने पर जुर्माने का प्रावधान किया। इसके बाद भी कई अब तक इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जिला परिवहन कार्यालय में भी शपथपत्र लेने के बाद मोबाइल नम्बर अपडेट किये जा रहे हैं।
डीटीओ कुमार सतेंद्र यादव ने कहा कि मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं रहने की वाहन मालिकों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
परेशान हो रहे वाहन मालिक
वाहनों के आरसी में आधार आधारित मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं रहने पर वाहन संबंधी काम नहीं हो रहे है। एमवीआई राकेश रंजन ने कहा कि प्रदूषण, फिटनेस, इंश्योरेंस समेत वाहनों के अन्य कार्य प्रभावित हो रहा है। इससे वाहन मालिकों पर जुर्माने का खतरा मंडराता रहेगा।
वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का मैसेज भी वाहन मालिकों तक नहीं पहुंचेगा। इससे वाहन मालिक जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पाएंगे। परिवहन विभाग जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर वाहन नम्बर को लाक कर देगा। इससे वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ेगी।
जिला परिवहन कार्यालय में आए दिन ऐसे मामले आ रहे है। अनलाक कराने के लिए उन्हें जटिल प्रकिया का सामना करना पड़ रहा है।
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