बिना मान्यता एनटीटी कोर्स संचालन करने वालों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी

मुजफ्फरपुर । शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय की ओर से बिना मान्यता नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण (एनटीटी) कोर्स संचालन पर विभाग का रुख अब गरमाया है। दैनिक जागरण के मंगलवार के अंक में एनटीटी में बिना मान्यता विद्यार्थियों का नामांकन लिए जाने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने पर जिला शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुस सलाम अंसारी ने अवैध तरीके से एनटीटी कोर्स का संचालन कर रहे स्कूल और एनजीओ संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीईओ ने मानव कल्याण सेवा समिति की ओर से चलाए जा रहे एनटीटी डिप्लोमा कोर्स की मान्यता का प्रमाण मांगा है।

डीईओ ने जारी किए गए पत्र में कहा है कि शिक्षक के कार्यबल तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तर पर एससीईआरटी व केंद्र स्तर पर एनसीईआरटी और एनसीटीई वैधानिक संस्था है। एनटीटी कोर्स किसी भी संस्था से स्वीकृत नहीं है। ऐसे में तीन दिनों के भीतर मान्यता संबंधी कागजात उपलब्ध कराएं। साथ ही पत्र जारी किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से एनटीटी कोर्स का प्रचार-प्रसार, नामांकन पर रोक लगा दिया गया है। संस्थान की ओर से यह लिखित रूप से देना है। आगे ऐसी जानकारी मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए संस्थान के निबंधन को रद करने के लिए सरकार को लिखा जाएगा। इसकी प्रति डीपीआरओ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी दी गई है। स्कूलों में संचालित एनटीटी कोर्स की मांगी जानकारी :

डीईओ अब्दुस सलाम अंसारी ने बताया कि सूचना मिली है कि जिले में करीब 50 से अधिक स्कूलों में एनटीटी कोर्स का संचालन किया जा रहा है। किसी भी स्कूल ने शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है और न ही कोर्स संचालन के संबंध में विभाग को जानकारी दी है। ऐसे में बीईओ को कहा गया है कि स्कूलों को चिह्नित कर विभाग को जानकारी दें। ऐसे स्कूल के प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनटीटी कोर्स के अभ्यर्थी नहीं करेंगे शिक्षण अवलोकन : एनटीटी कोर्स के अभ्यर्थियों को कक्षाओं का शिक्षण अवलोकन करने को लेकर संस्थानों की ओर से शिक्षा विभाग को अनुरोध पत्र भेजा गया था। डीईओ ने कहा कि इस कोर्स को किसी भी परिषद से मान्यता नहीं है। ऐसे में इस कोर्स के अभ्यर्थियों को कक्षाओं के शिक्षण अवलोकन पर रोक लगाई गई है। डीईओ ने कहा कि इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जारी सभी सूची को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया है।