ELI scheme : पहली बार नौकरी करने वाले को मिलेंगे 15 हजार, युवाओं के लिए है स्पेशल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : ELI scheme : रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआइ योजना) को मंजूरी मिलने के बाद युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुल गया है। यह योजना विनिर्माण सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा।

केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज के तहत घोषित की गई ईएलआइ योजना का परिव्यय 99,446 करोड़ है। दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवा होंगे। यह योजना एक अगस्त से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगी।

योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है। भाग 'ए' पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए है, जिसके अंतर्गत ईपीएफओ के साथ पंजीकृत कर्मचारियों को दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का वेतन प्रोत्साहन मिलेगा।

पहली किस्त छह माह की सेवा पूर्ण होने के बाद और दूसरी किस्त बारह माह की सेवा के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रदान की जाएगी। इस प्रोत्साहन का एक भाग एक निर्धारित अवधि के लिए बचत साधन के रूप में जमा किया जाएगा, जिससे युवाओं में बचत की आदत को भी बढ़ावा मिलेगा। भाग 'बी' नियोक्ताओं के लिए है, जिसमें सभी क्षेत्रों में, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में, अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

नियोक्ताओं को एक लाख रुपये तक के मासिक वेतन वाले नए कर्मचारियों के लिए, प्रत्येक कर्मचारी पर 3000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि वे कम से कम छह महीने की सेवा पर नियुक्त रहते हैं। यह प्रोत्साहन दो वर्षों तक लागू रहेगा तथा विनिर्माण क्षेत्र में इसे तीन से चार वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

पात्रता के लिए, ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों को 50 से कम कर्मचारियों की स्थिति में न्यूनतम दो और 50 या अधिक कर्मचारियों की स्थिति में न्यूनतम पांच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आलोक कुमार ने कहा है कि यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार देगी, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर उनके भविष्य को सुरक्षित भी करेगी।

यह देश के कार्यबल के औपचारिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्थानीय नियोक्ताओं, उद्योग संगठनों एवं युवा वर्ग से अनुरोध किया है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।