मुजफ्फरपुर में जिला परिषद के दुकानदार अब आनलाइन करेंगे किराया भुगतान

मुजफ्फरपुर, जासं। स्थानीय प्राधिकार के चुनाव नतीजे के बाद जिला परिषद की पहली में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत अब जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले दुकानदार किराया भुगतान आनलाइन करेंगे। इसके लिए जिप की तरफ से जल्द ही एक एप तैयार किया जाएगा। इसके जरिए क्यूआर कोड के तहत दुकानदार किराये का भुगतान करेंगे। जिला परिषद में सैरात बंदोबस्ती में रुचि न दिखाने के कारण कई सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने पर ङ्क्षचता जताई गई। जिला पार्षदों से आमलोगों को बंदोबस्ती में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया गया। कहा गया कि जल्द ही बंदोबस्ती की जाएगी, ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके। बैठक में 15 वें वित्त व राज्य के छठे वित्त आयोग की राशि से योजनाओं को स्वीकृति देने पर सहमति बनी। मनरेगा योजना के लिए बजट के प्रविधान पर निर्णय लिया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कराने के लिए मनरेगा से काम कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जिला परिषद के स्थायी समितियों के गठन पर भी विचार किया गया। कहा गया कि अगली बैठक से पहले सर्वसम्मति से नई समितियों का गठन कर लिया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी की अध्यक्षता में बैठक में उपाध्यक्ष निरुपमा स‍िंंह व विधान पार्षद दिनेश प्रसाद स‍िंह, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी समेत सभी जिला पार्षद उपस्थित थे।

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए भटक रहे जरूरतमंद

औराई। प्रखंड क्षेत्र के किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। इससे आम जनता को आर्थिक नुकसान के साथ परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है।

प्रखंड क्षेत्र में 295 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। नियमानुसार 21 दिन पहले जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसके बाद ही सेविका प्रमाणपत्र निर्गत करती हैैं। प्रखंड क्षेत्र में करीब छह माह से आंगनबड़ी केंद्र द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत करने की साइट बंद कर दी गई है। सीडीपीओ ने बताया गया कि साइट बंद होने का मामला सिर्फ औराई का ही नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का है। इससे प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहा है। प्रखंड कार्यालय से प्रमाणपत्र निर्गत किया जा रहा है। विभाग को इस संबंध में कई बार सूचना भेजी जा चुकी है। प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मुखिया अबू बकर व जदयू प्रखंड अध्यक्ष बेचन महतो ने राज्य सरकार से आंगनबाड़ी केंद्रों से प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने की साइट खुलवाने की मांग की है।