पीएम 10000 की पहली किस्त 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में भेजेंगे, मुख्यालय से ग्राम संगठन तक उत्सव की तैयारी

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojna: राज्य की महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। उस दिशा में शुक्रवार को एक और कदम बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये पीएम मोदी जीविका दीदियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम को उत्सव का रूप देने की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर चल रही है।

ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित इस योजना की पहली किस्त जारी करने के लिए राज्य मुख्यालय से ग्राम विकास संगठन के स्तर तक आयोजन होगा। इसके लिए विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।

इसके बाद जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। यहां पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 1000 जीविका दीदियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी खुद करेंगे।

इसी तरह से प्रखंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सभी ब्लाक स्तर और फिर उसी तरह से सभी जीविका संगठनों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी जीविका दीदियां हिस्सा लेंगी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर-कमलों से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में 26 सितम्बर को 75 लाख महिलाओं को 10,000 रूपये की पहली किस्त और रोजगार शुरू करने के बाद 2 लाख रूपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

Narendra Modi

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— जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर (@DM_Muzaffarpur) September 24, 2025

बिहार सरकार ने 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को अनुमोदित किया था। जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य के सभी परिवार की एक-एक महिला को रोजगार देने के लिए दो लाख 10 हजार रुपये देने की घोषणा की गई थी। इसकी पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये देने का एलान किया गया था। शेष दो लाख छह माह बाद संतोषजनक रोजगार उपक्रम होने के बाद ही दिया जाएगा।

इसके बाद सात सितंबर को सीएम नीतीश कुमार ने पटना में इस योजना के लिए आवेदन करने की शुरुआत की। अभी गांव में आफलाइन व शहर में आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है।

पहले चरण में 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त की राशि दी जा रही है। इसके बाद भी आवेदन करने वाली महिलाओं को सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही भुगतान किया जाएगा।

इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग की मदद ली जा रही है। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल महिलाओं का सशक्तीकरण होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

योजना अंतर्गत ‘परिवार से आशय’ है, पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित वयस्क महिला के यदि माता-पिता गुजर गए हैं तो उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा। उन्हें नियम के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।