पश्चिम चंपारण में कृषि कानूनों को वापस लेने तक आंदोलन जारी रखने का लिया संकल्प
पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बेतिया के सोवा बाबू चौक पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति तथा संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में हुई संकल्प सभा में कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कृषि कानूनों को निरस्त करने सहित अन्य मांगें रखीं।

पश्चिम चंपारण, जासं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति तथा संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में बेतिया के सोवा बाबू चौक पर किसानों, मजदूरों, नौजवानों द्वारा भारतीय संविधान की रक्षा तथा लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए संकल्प लिया गया। इस अवसर पर पर वक्ताओं ने किसानों समेत अन्य जनमानस से कहा कि किसान विरोधी काले कानूनों से जनता को होने वाली परेशानियां समझनी होगी। उन्होंने दावा किय कि इस संकल्प सभा में विभिन्न किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यक, दलित, व बहुजन संगठनों के साथ ही आमलोगों तथा नागरिक अधिकारों पर आधारित जन संगठनों ने हिस्सा लिया।
कानूनों को निरस्त करने तक चलेगा अभियान :
इस अवसर पर मौजूद लोगों ने शपथ ली कि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को साकार करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों, और चल रहे किसान आंदोलन के शहीदों से प्रेरणा लेते हुए हम केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों का समर्थन तब तक जारी रखेंगे जब तक वे निरस्त नहीं कर दिए जाते औश्र तबतक हमारा यह अभियान चलता ही रहेगा।
रखी गई मांगें :
कृषि कानूनों को निरस्त करने, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी कृषि उत्पाद की गारंटीकृत खरीद के लिए कानून को लागू करवाने की मांग की गई। संकल्प सभा में सीआइटीयू के राज्य कमेटी सदस्य नीरज बरनवाल , किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष विजय नाथ तिवारी, खेतिहर मजदूर यूनियन के जिला मंत्री प्रभुनाथ गुप्ता, उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार वर्मा,सी टू जिला अध्यक्ष विनोद कुमार नरूला, महासचिव शंकर कुमार राव, नौजवान सभा के जिला मंत्री मो. हनीफ, सुशील श्रीवास्तव,लाल बाबु प्रसाद,झुन्ना मियां, राजकुमार,उमेश यादव,आशमहम्मद , किसान सभा के चांदसी प्रसाद यादव आदि मौजूद थे।
- भारतीय संविधान की रक्षा तथा लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए लिया गया संकल्प।
- कृषि कानूनों को निरस्त करने, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी कृषि उत्पाद की गारंटीकृत खरीद की रखी मांग।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।