Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर-हाजीपुर बाइपास में अपराध और दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक, किया गया बड़ा फैसला
मुजफ्फरपुर-हाजीपुर बाईपास पर अपराध नियंत्रण और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस चौकी (ओपी) बनेगी। डीएम ने अधिकारियों को निरीक्षण कर उपयुक्त जगह ढूंढने का आदेश दिया। हाल में बाईपास पर कई हादसे हुए हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने जुर्माना भी वसूला है। शहर में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए नई पार्किंग स्थल बनाई जाएगी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर-हाजीपुर नए बाइपास (मधौल से सदातपुर) पर अपराध नियंत्रण व दुर्घटना रोकने के लिए पुलिस आउटर पोस्ट (ओपी) बनाया जाएगा। गुरुवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इसपर विचार किया गया।
उन्होंने एसडीओ पूर्वी, पश्चिमी व ट्रैफिक डीएसपी को बाइपास का भ्रमण कर सर्वे करने के साथ ओपी बनाने के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित करते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही तत्काल कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी करने का निर्देश दिया है।
विदित हो कि हाल के दिनों में इस बाइपास पर आधा दर्जन से अधिक भीषण हादसे हुए हैं। इसमें तीन लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा रात में छिनतई की घटना भी हुई हैं।
इसे देखते हुए वहां ओपी बनाने पर विचार किया जा रहा है। उपयुक्त स्थल की तलाश को कहा गया है, जहां से दोनों तरफ से कवर किया जा सके। यह बाइपास करीब 17 किलोमीटर लंबा है। अगले माह यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा।
तीन करोड़ से अधिक की वसूली
बैठक में बताया गया कि अप्रैल में पुलिस विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर तीन करोड़ 62 लाख व परिवहन विभाग ने 12 लाख 90 हजार पांच रुपये जुर्माना राशि वसूल की है। जिलाधिकारी ने सघन जांच अभियान जारी रखने का निर्देश दिया।
हिट एंड रन मामले में पीड़ितों को ससमय अनुग्रह अनुदान का भुगतान हो, इसके लिए थाना स्तर से आवेदन समय से परिवहन कार्यालय उपलब्ध कराने को कहा। श्रावणी मेले को देखते हुए सकरी चौक व संगम घाट पर हाई मास्ट लाइट लगाने का निर्देश दिया।
जिला परिषद की खाली जमीन पर बनेगा पार्किंग स्थल
शहर में सड़क किनारे वाहनों को पार्क करने से हमेशा जाम की समस्या रहती है। इसे देखते जूरन छपरा में जिला परिषद की खाली जमीन पर पार्किंग स्थल बनाने का निर्णय लिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी व ट्रैफिक डीएसपी को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा।
एनएच व एसएच पर ब्लैक स्पाट चिह्नित करने, वहां साइनेज व लाइट लगाने की जवाबदेही दी गई। ऑडियो वीडियो युक्त जागरूकता रथ प्रखंडवार चलाने का निर्देश दिया ताकि लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी तथ्यों से अवगत कराया जा सके।
कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर सरकार की ओर से 10 हजार रुपये देने का प्रविधान है। ससमय मदद मिलने से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का जीवन बच सकता है। बैठक में एसएसपी सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम आदि पदाधिकारी थे।
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