मुजफ्फरपुर के 1400 करोड़ समेत सहायक अनुदान मद में आवंटित 38 हजार करोड़ का नहीं दिया हिसाब

इसपर पंचायती राज विभाग के सचिव ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी (डीपीआरओ) को इससे अवगत कराया है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि 18 माह के अंदर अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय अथवा विभाग को भेजने का प्रविधान है। इसके बावजूद भी अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देना चिंताजनक है।

इसमें शिथिलता से लेखा की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। उन्होंने लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन करने के लिए कैंप मोड में कार्य करते हुए अनिवार्य रूप से जनवरी तक इसे पूरा करने को कहा है। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी भेजने को कहा गया है।

ताकि इससे महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जा सके। इसके लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। इसके अलावा मुख्यालय स्तर पर पाक्षिक बैठक आयोजित कर लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर समीक्षा की जाएगी। तिथिवार कैंप के आयोजन की सूचना विभाग को भी देने को कहा गया है। ताकि मुख्यालय स्तर से भी इसका निगरानी और अनुश्रवण किया जा सके।

14 सौ करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित

मुजफ्फरपुर में भी करीब 14 सौ करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। इसके अलावा दरभंगा में 1322 करोड़, पूर्वी चंपारण में 1774 करोड़, मधुबनी में 1621 करोड़, समस्तीपुर में 1144 करोड़, शिवहर में 206 कराेड़, सीतामढ़ी में 1293 करोड़, पश्चिम चंपारण में 1335 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है।

बताया गया कि सहायक अनुदान मद की राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटित कराया जाता है। उक्त राशि खर्च करने के लिए साक्ष्य समेत इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को देना अनिवार्य होता है। ताकि इस राशि का समायोजन करने के बाद दूसरा आवंटन किया जा सके। लंबित रहने पर अगले आवंटन में तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है।