Bihar Government: ग्रामीण कार्य विभाग ने बढ़ाई इंजीनियर बाबू की ड्यूटी, अब हर महीने करना होगा ये काम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत सभी सड़काें की उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। इसके तहत अब प्रत्येक अभियंता को 20-20 सड़क और पुल-पुलिया की निगरानी और निरीक्षण की जवाबदेही सौंपी गई है।

प्रत्येक माह ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता अपने क्षेत्राधिकार की 20 सड़क व पुल-पुलियों की सेहत की जानकारी विभाग को देंगे। इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा जिले के कार्यपालयक अभियंताओं को दिया गया है। इसमें कोताही करने पर अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के बाद इसकी रिपोर्ट तस्वीर समेत विभागीय पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा, ताकि मुख्यालय से भी इसकी मानिटरिंग की जा सके।

विदित हो कि ग्रामीण कार्य विभाग को जर्जर सड़क की लगातार शिकायत मिल रही थी। लोगों की शिकायत यह भी थी कि सड़क तो बनी, लेकिन छह माह के अंदर टूटने भी लगी।

अधिकांश नवनिर्मित सड़कों के टूटने के बाद मरम्मत भी संवेदकों की ओर से नहीं कराए जाने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद विभाग के अपर मुख्य सचिप दीपक कुमार सिंह ने इसकी सेहत की रिपोर्ट कार्यापालक अभियंता को देने को कहा है।

शिविर में 2.96 करोड़ रुपये का भुगतान

दूसरी ओर, बागमती परियोजना के विस्तारीकरण को लेकर अर्जित भूमि के रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई। बुधवार को कटरा में शिविर लगाकर 11 भू-धारियों के बीच 2.96 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। शिविर में उपस्थित अन्य 15 भू-धारियों ने भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि पाई गई।

ऐसे सभी भू-धारियों से अनुरोध किया गया कि वे शीघ्र ही वांछित एवं सही कागजात उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें भी मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। शिविर को सफल बनाने में अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी), सहायक भू-अर्जन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी कटरा तथा अंचल कार्यालय कटरा की पूरी टीम मौजूद रही।

डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शिविर के माध्यम से प्रत्येक वास्तविक भू-धारी को पारदर्शिता के साथ भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गुरुवार को रामदयालु सिंह उच्च विद्यालय, गंगैया, खंगुरा खुर्द में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें भू-धारियों को जमीन से संबंधित आवश्यक कागजात के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।