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    Land Mutation: बिहार में दाखिल-खारिज पेंडिंग रखने पर 2 अफसरों पर 2 लाख का जुर्माना, DM ने लिया एक्शन

    Updated: Wed, 18 Jun 2025 09:52 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में दाखिल खारिज के आवेदनों को लटकाने पर जिला प्रशासन सख्त हुआ। मुशहरी और कांटी के सीओ पर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भारी जुर्माना लगाया। लगभग ...और पढ़ें

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    दाखिल खारिज लंबित रखने पर मुशहरी व कांटी सीओ पर दो लाख जुर्माना

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दाखिल खारिज (Bihar Land Mutation) के आवेदनों को लंबित रखने पर मुशहरी और कांटी सीओ पर कार्रवाई की गई है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने मुशहरी सीओ पर एक लाख दो हजार और कांटी सीओ पर 95 हजार 300 रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें दोनों अंचलों के सभी राजस्व कर्मचारी और अन्य कर्मी भी शामिल हैं। इन सभी पर भी जुर्माना की राशि और कार्रवाई लागू होगी।

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    इसके अलावा, सीओ समेत सभी का जून का वेतन भुगतान तब तक नहीं होगा, जबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं कर दी जाती है। दरअसल, बुधवार को डीएम ने दाखिल खारिज के मामलों की अंचलवार समीक्षा की।

    इस दौरान पाया कि बार-बार निर्देशित करने के बाद भी मुशहरी और कांटी अंचल में अनावश्यक डेढ़ हजार से अधिक आवेदनों को लंबित रखा गया है। इसमें ऐसे भी आवेदन हैं जो 75 दिन से अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं। जिसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है।

    डीएम ने इसे स्पष्ट रूप से अंचलाधिकारी और कर्मियों की लापरवाही मानते हुए उक्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने वाले अधिकारी और कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही चलाकर निलंबित करने की भी प्रक्रिया की जाएगी। इससे पहले इन सभी को लंबित आवेदनों का निष्पादन करने और कार्यशैली में सुधार लाने को कहा।

    कई सीओ से मांगा गया स्पष्टीकरण:

    मुशहरी और कांटी के अलावा खराब प्रदर्शन करने वाले मुरौल, सरैया और बंदरा के सीओ से डीएम ने स्पष्टीकरण पूछा है। परिमार्जन की समीक्षा में भी पाया गया कि मुशहरी एवं कांटी अंचल द्वारा आवेदनों को रिवर्ट अधिक किया गया है तथा निष्पादन नहीं किया गया है।

    उन्होंने दोनों अंचलाधिकारी से इस मामले में भी स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध प्रपत्र गठित कर विभाग में भेज दी जाए।

    उन्होंने सभी सीओ को चेतावनी देते हुए कहा कि अनावश्यक एवं अकारण आवेदन को रिजेक्ट एवं रिवर्ट नहीं करें। लेफ्ट आउट जमाबंदी में सभी अंचल अधिकारी को 10 प्रतिशत बढ़ोतरी लाने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सरकारी भूमि के दाखिल खारिज, भूमि मापी, लगान वसूली, अभियान बसेरा की भी समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश गया।