Muzaffarpur News: 117 पदाधिकारियों ने आरडब्ल्यूडी की 465 सड़कों को परखा, जांच में कई योजनाएं अपूर्ण पाई गईं

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: जिले में ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और मेंटेनेंस सुनिश्चित करने के लिए 117 पदाधिकारियों की टीम तैनात कर दो दिनों तक विशेष अभियान चलाया गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर ग्रामीण सड़कों की स्थिति को परखा गया।

अब इसकी रिपोर्ट तैयार कर जिला विकास प्रशाखा को दी जाएगी। ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत आवंटित 465 सड़कों एवं पुलों की जांच की गई। ये सभी सड़क और पुल ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है।

पिछले दिनों डीएम ने बैठक कर 15 तक सभी जर्जर सड़कों की मरम्मत करने का डेडलाइन निर्धारित किया था, लेकिन इसके बाद भी कार्य नहीं किया गया। इसपर जागरण ने लगातार खबर प्रकाशित की। डीएम ने इसपर संज्ञान लेते जांच का आदेश दिया।

अब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कारवाई तय की जाएगी। प्रारंभिक जांच में कई योजनाएं अपूर्ण पाई गईं है। बताया गया कि इन टीमों में प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है।

जांच के दौरान पाया गया कि पूर्वी एक प्रमंडल अंतर्गत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत 235 सड़कें आवंटित हुईं, जिनमें से 231 पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और 170 सड़कों पर पाटलेस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) अंतर्गत 13 सड़कें आवंटित हुई।

सभी पर कार्य प्रारंभ है। वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत तीन पुल स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार पूर्वी टू प्रमंडल में कुल 136 सड़कें आवंटित हुई, जिनमें 107 पर कार्य प्रारंभ और पाटलेस की जा चुकी हैं। ग्राम संपर्क योजना में नौ सड़कें आवंटित की गई।

सेतु योजना अंतर्गत चार पुल स्वीकृत हुए, जिनमें से एक पर काम चल रहा है, दो पर नदी में पानी भर जाने से कार्य रुका है और एक का एलाइनमेंट शेष है। पश्चिमी प्रमंडल में 337 सड़कों में से 271 पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और 239 सड़कें पाटलेस हो चुकी हैं।

ग्राम संपर्क योजना की 16 सड़कों में आठ पर कार्य प्रारंभ हुआ है। सेतु योजना के तहत चार पुल स्वीकृत हैं, जो वर्तमान में निविदा प्रक्रिया में हैं।

अनुपालन नहीं करने वालों पर कारवाई

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन संवेदकों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्यपालक अभियंता कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाह संवेदकों का कार्य आवंटन पत्र तत्काल रद्द किया जाए और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करें।