राहत वाली खबर...होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को एकमुश्त भुगतान पर ब्याज 100% हो सकता माफ, प्रस्ताव तैयार
मुजफ्फरपुर में होल्डिंग टैक्स के बकाएदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। संपत्ति कर जल कर और बकाया कर का एकमुश्त भुगतान करने पर सौ प्रतिशत ब्याज माफ किया जा सकता है। महापौर की अध्यक्षता में 19 तारीख को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। त्योहारों को देखते हुए शहर में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इसके तहत संपत्ति कर, जलकर व बकाया कर का एकमुश्त भुगतान करने पर सौ प्रतिशत ब्याज माफ किया जा सकता है। इन्हें वन टाइम सेटलमेंट का लाभ दिया जाएगा।
दरअसल, 19 सितंबर को महापौर निर्मला साहू की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में उक्त प्रस्ताव पर चर्चा कर सहमति बनने की पूरी संभावना है। इसे बैठक के एजेंडे में भी शामिल किया गया है। अगर सर्वसम्मति से सहमति बनती है तो हजारों की संख्या में होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को इसका लाभ मिलेगा।
इसके अलावा गैर-जल योजनाओं में रेस्टोरेशन के लिए अनुमानित लागत का केवल 20 प्रतिशत प्रविधान करने पर भी चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने बैठक के बारे में सभी संबंधितों को अवगत करा दिया है।
बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव की भी जानकारी दी गई है ताकि पूर्व से इससे संबंधित तैयारी सुनिश्चित की जा सके। बताया गया कि पिछली बैठकों में सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत नहीं हो पाईं योजनाओं पर भी इस दौरान चर्चा होगी।
इसके अलावा दशहरा, दीपावली व छठ को देखते हुए 15 लाख रुपये से नीचे की श्रेणी की जितनी भी योजनाएं संचालित हैं, उन्हें त्योहार से पहले पूरा करने का विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि त्योहार के मौके पर आमजन को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
साफ-सफाई पर रहेगा विशेष फोकस
त्योहार में शहर और गली-मुहल्ले की सफाई पर विशेष रूप से फोकस रहेगा। बैठक में इसपर भी चर्चा की जाएगी। शहर में कहीं पर भी कूड़े का अंबार नहीं रहेगा। स्वच्छ वातावरण में लोग पर्व का आनंद उठाएंगे। छठ घाटों की सफाई व सौंदर्यीकरण को लेकर भी सहमति बनेगी और निर्णय लिया जाएगा।
इसके बाद 24 को नगर निगम बोर्ड की बैठक होगी। हालांकि, बोर्ड में किन-किन एजेंडों पर चर्चा होगी, यह अभी तय नहीं किया गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से पूर्व बोर्ड की यह अंतिम बैठक होगी। इसमें अगले दो-तीन महीने में नगर निगम किन-किन विकास योजनाओं पर काम करेगा, इसपर चर्चा की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।