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    मुजफ्फरपुर के इस इलाके से हटाए जाएंगे 25 से अधिक घर, CO ने जारी किया नोटिस; 15 दिनों की डेडलाइन

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में चंदवारा पुल के एप्रोच पथ निर्माण के कारण 25 से अधिक घर हटाए जाएंगे, जिससे वहां दशकों से रह रहे परिवारों में हड़कंप है। मुशहरी अंचल कार् ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चंदवारा पुल के एप्रोच पथ निर्माण को लेकर करीब 25 से अधिक घर हटाए जाएंगे। ये सभी वहां पर तीन से चार दशक से झुग्गी झोपड़ी और पक्की निर्माण कर घर बनाकर रह रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद इन परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि अब कहां जाएंगे और कैसे रहेंगे।

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    मुशहरी अंचल कार्यालय की ओर से इन सभी को नाेटिस किया गया है। प्रथम नोटिस 15 दिनों का है, जो 24 दिसंबर को पूरा होगा। अगर इस तिथि के बाद भी स्वयं इनलोगों ने घर नहीं खाली किया तो दूसरा नोटिस भेजा जाएगा।

    इसके बाद भी नहीं हटने पर प्रशासनिक कार्रवाई कर इन सभी को वहां से हटाया जाएगा। इसके बाद प्रशासन की ओर से सभी विस्थापितों को पुनर्वास भी किया जाएगा। इसके लिए स्थल की तलाश की जा रही है।

    मुशहरी सीओ महेंद्र प्रसाद शुक्ला ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चंदवारा फेज दो के तहत एप्रोच पथ का निर्माण किया जाना है। इस मार्ग में करीब 25 से अधिक लोग झुग्गी झोपड़ी और पक्का निर्माण कर वहां पर रह रहे हैं। इससे निर्माण कार्य बाधित हो सकता है। इस कारण से परियोजना के पूरा होने में देरी होगी। पिछले दिनों डीएम ने भी कार्यस्थल का निरीक्षण किया था और शीघ्र कार्य शुरू करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत नोटिस भेजने की कार्रवाई की गई है।

    25 घरों में दो सौ से अधिक लोग:

    नोटिस मिलने वालों में साधुशरण समेत अन्य बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि वे लोग करीब 40 वर्षों से यहां पर रह रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। नोटिस मिलने के बाद चिंतित हैं। कोई सहारा नहीं दिख रहा है। प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि उनलोगों को वहां से नहीं हटाया जाए।

    दरभंगा एनएच से होगी सीधी कनेक्टिविटी:

    चंदवारा फेज दो के तहत जेल चौक से सिपाहपुर तक 2.90 किलोमीटर लंबा एप्रोच पथ बनाया जा रहा है। ताकि शहरी के पूर्वी भाग की सीधी कनेक्टिविटी दरभंगा एनएच से हो। तभी चंदवारा पुल के निर्माण का उद्देश्य पूरा होगा। इसपर करीब 190 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत भूमि अधिग्रहण की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनसुनवाई का कार्य पूरा होने के बाद रैयतों के जमीन संबंधित कागजात का अवलोकन किया जा रहा है।