यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पटना, मुजफ्फरपुर समेत 12 जिलों में रक्षा भूमि के सर्वेक्षण का कार्य अटका; डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया था ऑर्डर
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से रक्षा भूमि का शीघ्र सीमांकन करने का आदेश दिया गया था लेकिन ...और पढ़ें
HighLights
- रक्षा भूमि के सीमांकन में सहयोग नहीं कर रहे अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मी
- पिछले तीन माह से फाइलों में दौड़ रहा आदेश
- अपडेट भू-अभिलेख उपलब्ध करा रहे न मानचित्र
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मियों की हीलाहवाली के कारण रक्षा भूमि के सर्वेक्षण का कार्य बाधित है। पटना, मुजफ्फरपुर समेत 12 जिलों में तीसरे चरण का सर्वे किया जाना है, लेकिन संबंधित जिलों से अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मी भूमि के सीमांकन में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस कारण इन जिलों में कार्य अटका हुआ है।
पूर्व में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की ओर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अवगत कराते हुए सहयोग करने का अनुरोध किया गया था। इसके आलोक में विभाग के अपर मुख्य सचिव और अब निदेशक ने सभी संबंधित समाहर्ताओं को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों व कर्मियों पर कड़ी टिप्पणी की है।
उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्यशैली बहुत चिंताजनक है, जबकि यह संवेदनशील मामला है। इसका प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाना है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की ओर से इस संबंध में बार-बार जानकारी मांगी जा रही है। कार्य बाधित होने के कारण जवाब देने में मुश्किल हो रहा है।
निदेशक ने सभी समाहर्ताओं से अपने स्तर से अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है, ताकि रक्षा भूमि का सर्वे और सीमांकन का कार्य ससमय पूरा हो सके।
मांगा गया था अपडेट भू-अभिलेख और मानचित्र
विदित हो कि उक्त कार्य के लिए अपडेट भू-अभिलेख और मानचित्र उपलब्ध कराने को कहा गया था, ताकि बिना विवाद के कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, लेकिन पिछले करीब तीन माह से फाइलों में यह आदेश दौड़ रहा है। अब तक अपडेट भू-अभिलेख मिला है और न मानचित्र उपलब्ध कराया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से रक्षा भूमि का शीघ्र सीमांकन करने का आदेश दिया गया था, लेकिन पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, गया, दरभंगा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर, मुंगेर, नालंदा, कैमूर और रोहतास जिलों के द्वारा इसमें रुचि नहीं ली गई। सिर्फ दानापुर में इस दिशा में कार्य होने की बात बताई गई है।
बताया जा रहा है कि रक्षा भूमि पर कई जिलों में अतिक्रमण भी किया गया है। इसलिए इसका सीमांकन जरूरी है। इसके बाद उक्त भूमि पर चहारदीवारी की जाएगी, ताकि रक्षा भूमि सुरक्षित रहे।
ये भी पढ़ें- Bihar Land Survey: भूमि सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक अंचल में लगेगा शिविर, जमीन मालिकों को मिलेगा स्वघोषणा पत्र
ये भी पढ़ें- Bihar News: राजस्व व भूमि सुधार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में अब दलालों की खैर नहीं, ACS दीपक कुमार ने की सख्ती