दरभंगा एयरपोर्ट के विकास का रास्ता साफ, स्थाई सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए एयरफोर्स की एनओसी
दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के पास ही एनएच-57 से सटे चिह्नित की गई है राज्य सरकार की ओर से 78 एकड़ जमीन एयरफोर्स की एनओसी के बाद डीएम ने सरकार को भेजी रिपोर्ट सूबे के जल-संसाधन सह सूचना व जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा ने एनओसी पर जताई प्रसन्नता

दरभंगा, जासं। दरभंगा एयरपोर्ट के विकास को लेकर चल रही सरकारी कवायदों के तहत अब नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से चयनित भू-खंड को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा उपयुक्त बताए जाने के बाद अब एयरफोर्स से भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिल गया है। इसी के साथ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस सिलसिले में एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन सह स्टेशन कमांडर तुसार अग्रवाल का पत्र मंगलवार प्राप्त होने के साथ बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेज दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि एनओसी मिल गई है। राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। शीघ्र ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा।
बता दें कि दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्री संख्या को देखते हुए यहां के लिए पर्याप्त पार्किंग और शहर की तरफ एक बड़े टर्मिनल भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके लिए राज्य सरकार ने एनएच-57 से सटे स्थाई सिविल एनक्लेव के लिए भूमि के एक टुकड़े की पहचान की थी। संबंधित भूमि की जांच एएआई की उच्च स्तरीय टीम ने की थी। जमीन को सिविल एनक्लेव के लिए उपयुक्त पाया था। सिविल एनक्लेव के लिए 54 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने तथा एप्रोच लाइट्स की स्थापना के लिए 24 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। चूंकि यह जमीन एयरफोर्स के दरभंगा स्टेशन के पास है सो एयरफोर्स से इस पर सहमति मांगी गई थी। अब एयरफोर्स की सहमति के बाद एयरपोर्ट के विकास का रास्ता साफ हो गया है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम कहा कि एयरफोर्स से एनओसी मिल गई है। अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। इस सिलसिले में राज्य को रिपोर्ट भेजी गई है।
- “मुझे खुशी है कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भारतीय वायु सेना अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिल गया है। राज्य सरकार अब जल्द आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करेगी, ताकि यहां टर्मिनल भवन और जरूरी सुविधाओं का निर्माण कराया जा सके। नए विस्तारित टर्मिनल के निर्माण से मिथिला समेत संपूर्ण उत्तर बिहार के विकास का मार्ग साफ होगा।” - संजय झा मंत्री, जल संसाधन सह सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार
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