Bihar News: सरकार के निर्देश के चार साल बाद भी सरकारी भवनों में नहीं लगा रेनवाटर हार्वेस्टिंग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहरी क्षेत्र में 60 हजार से अधिक मकान हैं। यहां पांच लाख की आबादी रहती है। पानी की जरूरत पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर भू-जल का दोहन किया जाता है, लेकिन इसे रीचार्ज करने के उपायों की अनदेखी की जा रही है।

इससे शहरी इलाके ही नहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल संकट की स्थिति बनी है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने चार साल पहले जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत शहरी क्षेत्र स्थित सरकारी, निजी व वाणिज्यिक भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया था।

साथ ही आदेश दिया था कि इसका पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना के साथ उनके भवन को सील किया जाए। न तो सरकार के निर्देश का पालन हुआ और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई। आदेश के बाद नगर निगम कार्यालय एवं समाहरणालय में इसका निर्णय करा औपचारिकता पूरी कर ली गई, लेकिन वह भी किसी काम का नहीं है। सोख्ता तक पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बन रहे भवन

सरकार ने बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किसी भी भवन का नक्शा पास करने पर रोक लगा दी है। यदि कोई इसका उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रविधान किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिल्डिंग बाइलाज में संशोधन कर सभी निर्मित व निर्माणाधीन भवनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने यह आदेश सरकारी, निजी व वाणिज्यिक भवनों के लिए लागू किया है। इसका भी पालन नहीं हो रहा। निगम ने इसकी जांच के लिए भी कभी अभियान नहीं चलाया।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लाभ से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है।

विष्णु प्रभाकर लाल, नगर प्रबंधक

यह एक गंभीर विषय है। लोगों को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। मैं नगर आयुक्त से इस संबंध में बात कर इसे अभियान के रूप में शामिल करने का प्रयास करूंगी।

निर्मला देवी, महापौर