Bihar Land Mutation: बिहार सरकार की जमीन के दाखिल-खारिज मामला गरमाया, DCLR ने CO से मांगी जांच रिपोर्ट

बताया जाता है कि इस मामले में खास बात यह है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता ने मुशहरी सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला से जांच रिपोर्ट की मांग की। सीओ ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारी कन्हौली मनोहर कुमार से रिपोर्ट मांगी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया।

इस बीच, कन्हौली के कर्मचारी मनोहर कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया और सीओ ने उक्त हल्का का प्रभार विकास कुमार द्वितीय को सौंपा। जाहिर है कि रिपोर्ट मांगने तक ही मामले में कार्रवाई चल रही है।

इस मामले में शिकायतकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता देवव्रत कुमार साहनी ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन मुशहरी सीओ सुधांशु शेखर, नागेंद्र कुमार, और अन्य अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर बिहार सरकार, खासमहाल एवं काबिल लगान की भूमि का दाखिल खारिज किया है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी कागजात के आधार पर सरकारी भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी भूमाफियाओं के नाम कर दी गई है। शिकायत पत्र में उन्होंने मुशहरी अंचल के कई बिचौलियों के नाम भी उजागर किए हैं।

साहनी ने बताया कि कन्हौली का खाता 281 खेसरा 165/1125 बिहार सरकार का है और किस्म नदी दर्ज है। इस मामले की जानकारी मिलने पर तत्कालीन राजस्व कर्मचारी कैलाश प्रसाद मंडल ने एक परिमार्जन रिपोर्ट में कन्हौली में जमाबंदी संख्या 448, नाहिद बानो वगैरह में खेसरा को शून्य कर अंकित किया कि उक्त जमीन बिहार सरकार के खाते की है।

इसके बावजूद राजस्व कर्मचारी अंगद कुमार ने दाखिल खारिज संख्या 1556/24-25 अन्नू कुमारी और जालंधर कुमार के नाम से कर दिया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने डीएम, आयुक्त, राजस्व मंत्री, अपर मुख्य सचिव, निगरानी के महानिदेशक, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

इस मामले में राजस्व कर्मचारी विकास कुमार द्वितीय ने बताया कि जांच रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी। इधर, सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी।