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    Bihar land purchase sale: तीन सप्ताह से रजिस्ट्री नहीं, खरीद-बिक्री का फैसला करने से पहले जरूर पढ़े यह सूचना

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:57 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में वित्त विभाग के पोर्टल अपडेट होने से चालान द्वारा जमीन की रजिस्ट्री बाधित है। ऑनलाइन आवेदनों की कम संख्या के कारण राजस्व में भारी कमी आई है। एग्रीमेंट की समय सीमा समाप्त होने से क्रेता परेशान हैं और बड़ी राशि लेकर आने-जाने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दस्तावेज नवीसों का काम भी प्रभावित हुआ है लेकिन निबंधन जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

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    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar land purchase sale: वित्त विभाग के पोर्टल के अपडेट होने के कारण जिले में चालान से जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। डेढ़ से दो सौ औसतन दस्तावेज की रजिस्ट्री की जगह 25 से 30 दस्तावेज की ही रजिस्ट्री हो पा रही है।

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    पब्लिक पोर्टल से आनलाइन आवेदन वाले इन दस्तावेजों की रकम बहुत ही कम होती है। लंबे समय तक चालान से रजिस्ट्री नहीं होने से जमीन खरीदने वाले बेचैन हैं। खासकर जिन्होंने पहले से एग्रीमेंट करा लिया था और उसका समय लैप्स हो रहा है। इसके अलावा भी कई तरह की परेशानियां हैं।

    विदित हो कि निबंधन कार्यालयों में कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से जमीन बिक्री का चालान वित्त विभाग के पोर्टल से आनलाइन काटा जाता है। ओ ग्रास साफ्टवेयर के अपडेट होने के कारण आनलाइन चालान राशि जमा नहीं हो पा रही है।

    यहां के कर्मी के अनुसार करीब एक करोड़ रुपये का चालान प्रतिदिन जमा होता था। यह पूरी तरह से ठप है। वहीं अगले दिन समय देकर क्रेता-विक्रेता को इस आशा में बुलाया जाता है कि पोर्टल चालू हो सकता है, मगर पिछले तीन सप्ताह से निराशा हाथ लग रही।

    बड़ी राशि लेकर यहां आने वाले जमीन क्रेताओं ने बताया कि रोज राशि लेकर आने और वापस जाने में लूट का डर रहता है। यही नहीं चुनाव की घाेषणा के बाद बड़ी राशि लेकर भी नहीं चल सकते। पकड़े जाने पर परेशानी अलग।

    अहियापुर से आए शशि कुमार ने कहा कि आज भी सात लाख रुपये लेकर वापस जाना पड़ रहा है। इस व्यवस्था के कारण जान भी जोखिम में है। कई क्रेता और विक्रेता अवकाश लेकर आए हैं, मगर उन्हें अब बिना रजिस्ट्री के ही वापस जाना पड़ सकता है।

    जमीन की रजिस्ट्री ठप होने से दस्तावेज नवीसों की हालत भी खराब है। दस्तावेज तैयार कराने के बाद भी कई ग्राहक हाथ से निकल गए। इस संबंध में जिला अवर निबंधक मनीष कुमार ने बताया कि विभाग के पदाधिकारियों से बात हुई है। शीघ्र ही निबंधन चालू हो जाएगा। फिलहाल कम राशि वाले ही कुछ दस्तावेजों की ही रजिस्ट्री हो पा रही है।