Bihar Bhumi: दाखिल-खारिज के पेंडिंग मामलों का 15 दिनों में करें निष्पादन, डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश

संवाद के दौरान खबड़ा के आवेदक सुखदेव ओझा ने यह मामला उठाया था। इसमें कहा गया कि दस्तावेज से छेड़छाड़ की जा रही है। पूर्व से राजस्व दस्तावेज में भूमिहार के साथ ब्राह्मण शब्द लगा था। यह पूर्व के खातियान और उसकी जमाबंदी पंजी में भी दर्ज है। दूसरी ओर, अंचल कार्यालय से जारी होने वाली जमीन के अधिकार अभिलेख और जमाबंदी पंजी में सिर्फ भूमिहार लिखा जा रहा है। यही नहीं, उनके बच्चों के जाति प्रमाणपत्र में भी भूमिहार ही लिखा जा रहा है। इसमें से ब्राह्मण शब्द हटा दिया गया।

संवाद के दौरान अंचलाधिकारी ने कहा कि यह मामला उनके स्तर से नहीं निपटाया जा सकता। विभाग के स्तर से ही इसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने कहा, दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण ही लिखा जाएगा। उन्होंने वहां मौजूद राजस्व पदाधिकारियों को ऐसा लिखने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से इसे ठीक कराया जाएगा। इसके लिए प्रमंडलीय आुयक्त और जिला पदाधिकारी को अनुशंसा भेजने के लिए कहा। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के स्तर से इसे सामान्य प्रशासन विभाग से मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा।

इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के श्रीकृष्ण सिंह प्रेक्षागृह में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का उद्धाटन किया। लोगों से उनकी समस्याएं सुनीं और आन द स्पाट निपटारा किया। परिमार्जन के एक मामले में शिकायत सही पाए जाने के बाद उन्होंने वार्ड 31 के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार को निलंबन के साथ दूसरे जिले में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

'ऐसी व्यवस्था बनेगी कि रहूं या ना रहूं आपका काम आसानी से होता रहे'

उपमुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में राजस्व एवं भूमि सुधार व्यवस्था के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें जमीन से जुड़ी वास्तविक समस्याओं का फीडबैक लेना और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करना है। ऐसी व्यवस्था बनाने का उद्देश्य है कि वह रहें न रहें, व्यवस्था बनी रहे। लोगों की जमीन संबंधी समस्या का आसानी से समाधान होता रहे।

उन्होंने घोषणा की कि सरकारी जमीन की जमाबंदी निजी नाम से करने वालों की जानकारी देने वालों को भी विभाग सम्मानित करेगा। उन्होंने आमलोगों की दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस और ई मापी की शिकायतों को लेर अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का निष्पादन अगले 15 दिनों में करें।

उन्होंने कहा, कार्यकाल के पहले सौ दिनों में पहले प्रमंडलवार और फिर जिलावार जनता के बीच जाकर संवाद किया जाएगा। कहा, विभाग की कार्यव्यवस्था के केंद्र में बिहार की जनता है। उनको पारदर्शी, जिम्मेदार और ईमानदार व्यवस्था देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के दलाल, बिचौलिये या भू-माफिया की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अभी दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई मापी सबसे महत्वपूर्ण है। इसे पूरा करने के लिए सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की दिसंबर की छुट्टियां रद की गई हैं। अंचल कार्यालयों में नियम, प्रक्रिया और सेवाओं की जानकारी बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करने तथा 9-9-6 (सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक, सप्ताह में 6 दिन) के तहत जनता के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि समय–सीमा में दाखिल-खारिज और परिमार्जन का निष्पादन हो। बेवजह आवेदन रिवर्ट करने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ई मापी का कार्य आनलाइन हो और उसकी रिपोर्ट भी आनलाइन की जाए। सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। फर्जी दस्तावेजों के जरिए विवाद बढ़ाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। ऐसे लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों को दलाल और भू-माफिया मुक्त बनाने के लिए डीएम और एसपी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक शनिवार को अंचल में लगने वाले जनता दरबार में हर हाल में थानाध्यक्ष भी उपस्थित रहें, ये स्थानीय वरीय अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि जनवरी में फिर से मुजफ्फरपुर की समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, सचिव जय सिंह, गोपाल सिंह मीणा, प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, समाहर्ता सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी सुशील कुमार समेत राजस्व विभाग के पदाधिकारीगण मौजूद रहे।