Bihar News: जमीन मालिकों के लिए जरूरी खबर, भूमि अधिग्रहण की प्रोसेस होगी आसान; संसोधन की तैयारी में विभाग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। भू-अर्जन (जमीन अधिग्रहण) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसकी कवायद चल रही है। दरअसल, जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमावली में संशोधन की आवश्यकता जताई गई है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किया आदेश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। समग्र रूप से नियमावली में संशोधन करने के लिए इसमें सभी तथ्यों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए विशेष सचिव की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

समिति में शामिल होंगे ये सदस्य

इसमें विशेष सचिव के अलावा भू-अर्जन निदेशक, भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना, सीतामढ़ी और गोपालगंज को सदस्य, जबकि दो विशेष आमंत्रित सदस्य और एक संयोजक सदस्य नामित किया गया है। भू-अर्जन निदेशक ने इससे सभी संबंधितों को अवगत करा दिया है।

उन्होंने कहा कि भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी नियमावली 2013 (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के प्रविधानों के आलोक में निर्मित राज्य अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है।

यह एक जनवरी 2014 को लागू हुई थी। इसमें वर्ष 2018 में कुछ संशोधन किया गया था, लेकिन इस नियमावली के तहत वर्तमान में भू-अर्जन की कार्रवाई में कठिनाई पैदा हो रही है। इसे देखते हुए नियमावली में संशोधन की आवश्यकता जताई गई है। इसमें रैयतों (जमीन मालिक) की समस्या को भी ध्यान में रखा जाएगा।

बक्सर: भूमि सर्वेक्षण के कागजात जमा करने वालों की भीड़

बिहार सरकार द्वारा भूमि सर्वेक्षण के लिए घोषित निर्धारित तिथि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद भी लोगों में अपने जमीन के कागजात जमा करने की होड़ मची हुई है।

मंगलवार को डुमरांव प्रखंड कार्यालय स्थित सर्वे कार्यालय में दर्जनों रैयत अपने जमीन के दस्तावेज जमा करने पहुंचे। निर्धारित तिथि बीत जाने के बावजूद रैयतों की सुविधा के लिए कार्यालय में कागजात स्वीकार किए गए।

रविवार को भी खुला रहा कार्यालय

सर्वे पदाधिकारी आशुतोष राज ने बताया कि निर्धारित तिथि खत्म होने से पहले रैयतों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए ईद के अवकाश के बावजूद रविवार और सोमवार को भी कार्यालय खुला रखा गया था। उन्होंने जिला सर्वे कार्यालय से संपर्क स्थापित कर कागजात जमा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

आशुतोष राज ने यह भी जानकारी दी कि ऑनलाइन पोर्टल अभी भी चालू है और रैयत अपने जमीन के कागजात ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मंगलवार को भी कई रैयत अपने दस्तावेज लेकर आए थे। अभी तक सरकार की ओर से पोर्टल बंद करने की कोई नई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। जब तक नई तिथि घोषित नहीं होती, तब तक कागजात जमा करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को पहुंचे रैयतों की संख्या से यह साफ है कि लोग अब भी इस प्रक्रिया को लेकर जागरूक हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि रैयतों को चाहिए कि वे जल्द से जल्द अपने कागजात जमा कर दें, ताकि भविष्य में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कागजात जमा करने की सुविधा उपलब्ध होने से रैयतों को राहत मिली है। 

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