एजेंसियां स्लैब व कल्वर्ट निर्माण में बरत रहीं लापरवाही, पांच एजेंसियों को डिबार करेगा निगम
मुजफ्फरपुर नगर निगम ने खुले नालों पर स्लैब न लगाने और जर्जर पुलियों की मरम्मत में लापरवाही बरतने वाली पांच एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। कार्यपालक अभियंता ने 24 घंटे में जवाब मांगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर काली सूची में डालने की चेतावनी दी है। एजेंसियों को जून में वर्क आर्डर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, जिसकी वजह से जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की है।

कार्यपालक अभियंता ने नोटिस भेज 24 घंटे में मांगा जवाब, एजेंसी को काली सूची में डालने की चेतावनी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। खुले नालों को स्लैब को ढकने एवं जर्जर कल्वर्ट की मरम्मत के लिए नगर निगम द्वारा निविदा के माध्यम से पांच एजेंसियों को चयन किया गया था। प्रत्येक एजेंसी को दस-दस वार्डों में कार्य करने की जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन पांचों एजेंसियों ने द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गई।
बार-बार नोटिस के बाद भी उनके द्वारा समय से काम नहीं किया गया। इससे नाराज होकर नगर निगम के कार्यपालक अभियंता ने उनको डिबार करने एवं उनकी एजेंसी को काली सूची में डालने की चेतावनी देते हुए नोटिस भेजा है। नोटिस में उनका 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया।
संतोषजनक जबाब नहीं मिलने पर निगम को डिबार कर देगा। इतना ही नहीं पांचों एजेंसी को काली सूची में डाल देगा। जिन एजेंसी को नोटिस भेजा गया है उनमें रेयांश इंफ्राकान लिमिटेड (वार्ड नंबर 01 से 10), मे. श्रीनिवास ट्रेडर्स. (वार्ड नंबर-11 से 20), मेसर्स पटसारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (वार्ड नंबर 21 से 301). . मेसर्स श्रद्धा सर्विसेज (वार्ड नंबर- 31 से 40) एवं मेसर्स प्रूडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज (वार्ड नंबर 41 से 49) शामिल है।
कार्यपलक अभियंता ने कहा है कि इन एजेंसियों को इस साल 19 जून को आवंटित वार्ड के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर ने काम के लिए वर्क आर्डर जारी किया गया था। लेकिन अब तक उनके द्वारा संबंधित इंजीनियर से संपर्क नहीं किया है और काम शुरू नहीं किया गया।
इतना ही नहीं सात अगस्त को निगम कार्यालय में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी। जिसमें सभी को अपने-अपने वार्ड के जूनियर इंजीनियर से संपर्क करने और खुले नाले पर स्लैब लगाने का निर्देश दिया गया था। आमजन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा खुले नाले पर अभी तक स्लैब नहीं रहने की लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है। इससे पता चल रहा कि चयनित एजेंसियों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। इसलिए उनसे जवाब तलब किया गया है।

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