लड़कों को चार प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा शिक्षा ऋण

मुंगेर। सदर प्रखंड स्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र से स्वीकृत आवेदकों में छात्रों को वित्त निगम मात्र चार प्रतिशत वाíषक ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराएगा। साथ ही छात्राओं को एक प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगा। इसके लिए डीआरसीसी स्तर पर कार्य करते हुए डीआरसीसी के साफ्टवेयर में तकनीकी रुप से परिवर्तन किया जा रहा है। ताकी आवेदक को वित्त निगम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के माध्यम से उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्याíथयों को आíथक बल देने के लिए ऋण दिया जा रहा है। पहले आवेदन को स्वीकृत कर बैंक के माध्यम से ऋण की राशि का भुगतान किया जाता था। बैंक द्वारा लाभुक को शिक्षा ऋण मिलने में काफी असुविधा होती थी। जिसके कारण योजना अपेक्षित गति प्राप्त नहीं कर रही थी। राज्य सरकार ने योजना को गति देने के लिए राज्य वित्त निगम से ऋण की राशि देने का प्रावधान किया है। राज्य वित निगम से लाभुकों को आसानी से ऋण की राशि का भुगतान किया जाएगा। डीआरसीसी के प्रबंधक सर्वजीत कुमार ने कहा कि अक्टूबर 2016 से शुरु हुई योजना के लिए अब तक काउंटर पर हुए कुल निबंधन की संख्या 12,902 जबकि आनलाइन निबंधन की संख्या 13,821 है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 460 निबंधन किया गया जिसमें सत्यापन के लिए 358 भेजा गया। वहीं 355 थर्ड पार्टी एजेंसी को जांच के लिए भेजा गया। जिनमें 325 आवेदन जांच के बाद वापस आए। वहीं छह आवेदन को रद किया गया। 319 आवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पास और 269 आवेदन ऋण के लिए बैंक को भेजा गया। इनमें कुल 218 आवेदन स्वीकृत किए गए। वहीं 21 आवेदन को बैंक ने वापस कर दिया। जिनमें 143 आवेदकों को ऋण मिला। इस योजना में 6 करोड़ 83 लाख 19 हजार 467 रुपये स्वीकृत किया गया। स्वीकृति के आलोक में 1 करोड़ 41 लाख 34 हजार 129 रुपये छात्र छात्राओं को ऋण दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह में 3928 ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए। जिसमें 3,743 आवेदकों ने निबंधन कराया। इनमें 2,967 आवेदन स्वीकृत हुए। वहीं 776 आवेदन को अस्वीकृत किया गया। 2,776 आवेदकों में 2 करोड़ 8 लाख 70 हजार रुपये का भत्ता के रूप में दिया गया। इसके बाद कुशल युवा कार्यक्रम में 9,423 ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। जिसमें 8,801 निबंधन, 8,787 आवेदन स्वीकृत और 14 आवेदकों को अस्वीकृत किया गया।

15 जुलाई तक वित्त निगम का साफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। एक से दो प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा।