मुंगेर-लखीसराय और बेगूसराय समेत कई जिलों की सड़कें होंगी चकाचक, मिली प्रशासनिक मंजूरी

इन योजनाओं के पूरा होने से शहरी क्षेत्रों की सड़कें चकाचक होंगी और जलजमाव की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलेगी।

आयुक्त ने बताया कि मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। नगर निगम मुंगेर के अंतर्गत चंडिका स्थान भाट टोली होते हुए दलहट्टा से वीर कुंवर सिंह कॉलोनी तक सड़क निर्माण कार्य को 1 करोड़ 53 लाख 91 हजार 129 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। वहीं, वार्ड संख्या 44 में हथिया ठाकुर बिंदवारा से शर्मा टोली होते हुए महदीपुर रोड तक 1 करोड़ 11 लाख 27 हजार 700 रुपये की लागत से पीसीसी सड़क बनेगी।

वार्ड संख्या नौ में मोगल बाजार मुख्य सड़क पर गायत्री मेडिकल से दरबान क्वार्टर तक पीसीसी सड़क एवं नाला निर्माण का कार्य 1 करोड़ 29 लाख 73 हजार 500 रुपये से किया जाएगा। नगर परिषद जमालपुर में लक्ष्मणपुर सड़क का निर्माण 1 करोड़ 71 लाख 21 हजार 182 रुपये तथा छोटी दरियापुर सड़क का निर्माण 1 करोड़ 83 लाख 69 हजार रुपये की लागत से होगा।

जमुई नगर परिषद के वार्ड संख्या 23 में महिला कॉलेज से बाबा भूतेश्वर नाथ मंदिर तक पथ निर्माण के लिए 1 करोड़ 9 लाख 4 हजार 100 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

लखीसराय नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 में मुख्य सड़क राजकुमार शर्मा के घर से बाईपास तक पीसीसी सड़क व ढक्कन सहित नाला निर्माण कार्य 1 करोड़ 39 लाख 42 हजार 570 रुपये से होगा। इसी वार्ड में हरिहर मार्केट से बाइपास तक आरसीसी एवं ढक्कन सहित नाला निर्माण पर 1 करोड़ 35 लाख 70 हजार 793 रुपये खर्च किए जाएंगे।

खगड़िया जिले के गोगरी जमालपुर नगर परिषद में भी कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वार्ड संख्या 31 में मुश्कीपुर पार्क (मनोकामना मंदिर) परिसर के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य पर 1 करोड़ 89 लाख 95 हजार 200 रुपये खर्च होंगे। वार्ड संख्या 21 और 20 में नाला निर्माण के लिए क्रमशः 1 करोड़ 50 लाख 82 हजार 200 रुपये और 2 करोड़ 41 लाख 39 हजार 200 रुपये की स्वीकृति दी गई है।

मानसी नगर पंचायत में भी नाला निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 24 लाख 9 हजार 900 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बेगूसराय जिले के नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में भी सड़क, नाला और तालाब के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी मिली है।

आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में, गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।