मुंगेर के डकरा नाला पंप नहर प्रोजेक्ट की लागत 145 से बढ़कर 251 करोड़, जून 2027 तक पूरा करने का नया लक्ष्य
Munger Dakra Nala Pump Canal Project Cost Revised:बिहार सरकार ने मुंगेर की डकरा नाला पंप नहर परियोजना की लागत 145.43 ...और पढ़ें
Munger Dakra Nala Pump Canal Project Cost Revised: प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)
HighLights
परियोजना की लागत 145.43 करोड़ से बढ़कर 251.55 करोड़ हुई।
डकरा नाला पंप नहर परियोजना जून 2027 तक पूरी होगी।
मुंगेर-लखीसराय के 3,284 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई मिलेगी।
संवाददाता, जागरण, मुंगेर। Munger Dakra Nala Pump Canal Project Cost Revised: बिहार सरकार ने मुंगेर जिले की बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी डकरा नाला पंप नहर परियोजना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। परियोजना की बढ़ती आवश्यकताओं और वास्तविक स्थलीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी कुल लागत राशि को 145.43 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 251.55 करोड़ रुपये कर दिया है।
इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर पूरी तरह उतारने और पूर्ण करने की समयावधि को विस्तारित करते हुए जून 2027 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल संसाधन विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।
कहां और कैसे आकार ले रही है परियोजना
जल संसाधन विभाग के अनुसार, मुंगेर जिले के अंतर्गत गंगा नदी और डकरा नाला के मिलन बिंदु के समीप खगड़ही ग्राम में इस योजना का मुख्य केंद्र (पंप हाउस) अवस्थित है। इस योजना के तहत गंगा नदी के समीप भव्य पंप हाउस और सहायक नहरों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन से मुख्य रूप से दो जिलों के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें लखीसराय जिले का सूर्यगढ़ा प्रखंड तथा मुंगेर जिले के मुंगेर सदर, जमालपुर और धरहरा प्रखंड शामिल हैं। इन चारों प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 3,284 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुलभ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
किन कारणों से बढ़ी परियोजना की लागत
वर्ष 2023 में इस योजना के लिए 145.43 करोड़ रुपये की मूल प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इसके तहत निम्नलिखित कार्य कराए जाने का प्रावधान था:
पंप हाउस का निर्माण कार्य
डिलीवरी भैट का निर्माण कार्य
डकरा नाला मुख्य नहर का 0.00 से 7.62 किमी तक पुनर्स्थापन व लाइनिंग (PCC Lining) कार्य
फरदा वितरणी का 0.00 से 13.20 किमी तक पुनर्स्थापन व लाइनिंग कार्य
विभाग के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन के दौरान वास्तविक स्थलीय स्थिति और सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित विस्तृत रूपांकन के अनुरूप कार्य कराने पर लागत में संशोधन करना पड़ा।
नहर के एलाइनमेंट पर आने वाले वृक्षों के काटने और उनके विस्थापन, बिजली के पोलों को हटाने, निर्माण कार्य के दौरान जल निकासी (डिवाटरिंग) का प्रावधान तथा लेबर सेस व जीएसटी (GST) का नया प्रावधान जुड़ने के कारण कुल लागत बढ़कर 251.55 करोड़ रुपये हो गई है। संशोधित लक्ष्यों के तहत अब जून 2027 तक इस पूरी योजना को हर हाल में पूरा कर लेने का संकल्प लिया गया है।
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