मनरेगा रैंकिग में सुधार के लिए समय पर पूरी करें योजना : डीएम

लखीसराय । जिले में योगदान देने के बाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को मंत्रणा कक्ष में डीडीसी विनय कुमार मंडल की उपस्थिति में पहली बार मनरेगा और जल-जीवन-हरियाली योजना की समीक्षा की। इसमें सभी मनरेगा पीओ, कनीय अभियंता, पीटीए ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने मनरेगा की धीमी प्रगति के कारण राज्य स्तर पर जिले की रैंकिग में आई गिरावट पर चिता व्यक्त करते हुए रैंकिग में सुधार लाने के लिए समय पर योजना को पूरा करने और अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन करने का टास्क सभी पीओ को दिया। बैठक में डीएम के ओएसडी ब्रजेश विकल भी मौजूद थे। डीडीसी ने सबसे पहले सभी मनरेगा पीओ का जिलाधिकारी से परिचय कराया। जिलाधिकारी ने मनरेगा पीओ को वर्तमान मौसम को देखते हुए पौधरोपण और सोख्ता के निर्माण पर विशेष ध्यान देकर अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने का निर्देश दिया। डीएम ने प्रखंड वार मनरेगा योजना की प्रगति, मजदूरी और सामग्री का भुगतान, मानव दिवस के सृजन की प्रगति की समीक्षा की। कई पीओ ने डीएम से कहा कि कोरोना काल में योजना प्रभावित हुई है। डीएम ने समीक्षा में पाया कि सूर्यगढ़ा और लखीसराय प्रखंड में सबसे कम मानव दिवस का सृजन किया गया है। जबकि बड़हिया, चानन, हलसी आदि प्रखंडों की प्रगति पर संतोषजनक है। लखीसराय प्रखंड के मनरेगा पीओ ने डीएम को बताया कि प्रखंड के बालगूदर, साबिकपुर और गढ़ी विशनपुर पंचायत में विवाद के कारण कार्य की प्रगति धीमा है। बालगूदर पंचायत में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा ठीक से काम नहीं करने की भी शिकायत की जिस पर डीएम ने संबंधित पंचायत के पीआरएस से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया तथा पंचायत के मुखिया और पीआरएस के साथ बैठकर जो भी समस्या है उसका निदान कर योजना क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिया गया। डीएम ने मनरेगा मजदूरों एवं सामग्री का भुगतान समय पर करने का निर्देश दिया ताकि राज्य स्तर पर जिले की रैंकिग में सुधार हो सके। मनरेगा योजना के तहत निबंधित सक्रिय 72,259 जॉब कार्ड का भौतिक सत्यापन के साथ-साथ आधार से लिक करने का भी निर्देश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में बड़हिया प्रखंड में 39 लाख 58 हजार, हलसी प्रखंड में 65 लाख, लखीसराय प्रखंड में 13 लाख, पिपरिया प्रखंड में नौ लाख और रामगढ़ चौक प्रखंड में 44 लाख की राशि का भुगतान लंबित है। जिलाधिकारी ने 15 दिनों के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया। मनरेगा के तहत जिले में संचालित जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने सोख्ता निर्माण सहित अन्य योजनाओं पर विशेष बल दिया साथ ही योजना के तहत चयनित सूची को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।