Rajaswa Maha-Abhiyan: जमाबंदी वितरण में हांफ रहा राजस्व विभाग, 20 दिन में ढाई लाख बहीखाते बांटने की चुनौती

संवाद सहयोगी, लखीसराय। राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के तहत चलाए जा रहे राज्यस्तरीय राजस्व महाअभियान में लखीसराय जिला पीछे छूटता दिख रहा है। अभियान का उद्देश्य जिले के सभी रैयतों को त्रुटिरहित जमाबंदी उपलब्ध कराना है।

इसके लिए पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं। योजना के पहले चरण में सरकारी कर्मियों को घर-घर जाकर जमाबंदी वितरण करना था ताकि रैयत अपने कागजों में त्रुटि या सुधार की पहचान कर सकें, लेकिन जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद राजस्व विभाग जमाबंदी वितरण में हांफता नजर आ रहा है।

जिले में कुल 4,53,154 जमाबंदी हैं, जिनमें से अब तक 2,58,422 जमाबंदी ही बांटी जा सकी है। यानी लगभग 58 फीसदी काम पूरा हुआ है, जबकि 1,94,732 जमाबंदी अब भी वितरण से बाकी है।

लक्ष्य 20 सितंबर तक हर रैयत तक जमाबंदी पहुंचाने का है, ऐसे में विभाग पर भारी दबाव है। स्थिति और चुनौतीपूर्ण इसलिए है, क्योंकि बड़हिया और पिपरिया प्रखंड में बाढ़ की स्थिति फिर से बनने लगी है। ऐसे में अभियान की रफ्तार प्रभावित हो सकती है।

मानव बल की कमी से योजना में बदलाव

कार्ययोजना के तहत अलग-अलग विभागों शिक्षा, कृषि, कल्याण, आइसीडीएस, पंचायती राज, नगर निकाय और ग्रामीण विकास के कर्मियों को लगाया गया है। मूल लक्ष्य घर-घर जाकर जमाबंदी वितरण करना था, लेकिन मानव बल की कमी के कारण अब अधिकांश जमाबंदी राजस्व शिविरों के माध्यम से ही बांटी जा रही है।

अब तक राजस्व शिविरों में प्राप्त प्रमुख आवेदन

• परिमार्जन (डिजिटलाइजेशन त्रुटिपूर्ण जमाबंदी) : 2,366
• परिमार्जन (छूटी हुई जमाबंदी) : 407
• उत्तराधिकारी/बंटवारा आधारित नामांतरण : 294

अंचलवार वितरण की स्थिति

जिले में अब तक 58 प्रतिशत से अधिक जमाबंदी का वितरण किया जा चुका है। 20 सितंबर तक शेष सभी रैयतों तक जमाबंदी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। किसी भी प्रकार की त्रुटि या सुधार के लिए रैयतों से आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रत्येक शिविर का अनुश्रवण किया जा रहा है और सीओ स्तर पर माइक्रो प्लान बनाकर काम को तेज करने की दिशा में पहल की जा रही है। -सुधांशु शेखर, एडीएम, लखीसराय

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