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    लखीसराय हत्याकांड: BJP नेता का सनसनीखेज दावा, रुपये देने के बाद हुआ राजनंदन और चंदन के शव का पोस्टमार्टम

    बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने लखीसराय हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि लखीसराय फायरिंग में मारे गए दो लोगों के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए रुपये लिए गए। बीजेपी नेता के आरोपों के बाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने पोस्टमार्टम इंचार्ज मुकेश कुमार मुकुल एवं स्वीपर सह पोस्टमार्टम सहकर्मी गणेश डोम से स्पष्टीकरण मांगा है।

    By Jagran NewsEdited By: Rajat MouryaUpdated: Thu, 23 Nov 2023 08:25 PM (IST)
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    लखीसराय हत्याकांड: BJP नेता का सनसनीखेज दावा, रुपये देने के बाद राजनंदन और चंदन के शव का हुआ पोस्टमार्टम

    संवाद सहयोगी, लखीसराय। Lakhisarai Murder Case लखीसराय हत्याकांड में गुरुवार को मानवता को कलंकित करने वाला सच उजागर हुआ है। गोली लगने से मारे गए दो भाइयों के शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल में स्वजन से पांच-पांच सौ रुपये लिए गए थे। रुपये देने के बाद ही घटना के एक दिन बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया।

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    नेता प्रतिपक्ष सह क्षेत्रीय विधायक विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार एवं हम के विधायक प्रफुल्ल मांझी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. राकेश कुमार को जांच करने को कहा है। इसके बाद उपाधीक्षक ने एक्स-रे टेक्नीशियन सह पोस्टमार्टम इंचार्ज मुकेश कुमार मुकुल एवं स्वीपर सह पोस्टमार्टम सहकर्मी गणेश डोम से स्पष्टीकरण मांगा है।

    पोस्टमार्टम के लिए मांगे 500-500 रुपये

    इसमें कहा गया है कि विगत 21 नवंबर को पोस्टमार्टम कराने के एवज में मृतक के स्वजन से पांच-पांच सौ रुपये की मांग की गई। राशि लेने के बाद ही शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पुन: पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में भी एक्स-रे टेक्नीशियन सह पोस्टमार्टम इंचार्ज मुकेश कुमार मुकुल ने मृतकों के स्वजन से रुपये की मांग की।

    सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने दोनों कर्मियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। विदित हो कि सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में शव के पोस्टमार्टम करने के एवज में खुलेआम राशि की वसूली की जाती है।

    इतना ही नहीं, अज्ञात शव का पोस्टमार्टम करने के एवज में संबंधित थाना की पुलिस से राशि की वसूली करने के बाद ही पोस्टमार्टम की जाती है। इससे स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी भी अवगत हैं परंतु इसपर रोक लगाने के लिए अबतक कोई प्रयास नहीं किया गया है।

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