निर्मल भारत अभियान : 3,132 लाभार्थी के लिए 72 लाख आवंटित

संवाद सहयोगी, लखीसराय : ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की कुप्रथा को समाप्त कर लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हुए उनके जीवन स्तर को उंचा उठाने के लिए निर्मल भारत अभियान चलाया गया है। जिसके तहत शौचालय निर्माण कराने के लिए लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि मिलती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्मल भारत अभियान के तहत जिले में इंदिरा आवास योजना के तहत चयनित 3,132 लाभार्थी के घरों में शौचालय निर्माण के लिए पीएचईडी विभाग द्वारा दी जाने वाली (4,600 रुपए प्रति लाभार्थी) प्रोत्साहन राशि के रूप में जिले के सभी बीडीओ को दिसंबर 2013 में राशि उपलब्ध करा दी गई। लेकिन चार माह बीत जाने के बाद भी आवंटित राशि खर्च हुई या नहीं, लाभार्थी इस राशि से शौचालय निर्माण कराए या नहीं इस संबंध में किसी भी बीडीओ ने अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। और न ही इसका आंकड़ा विभाग के पास उपलब्ध है। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता बिंदू भूषण ने बताया कि शीघ्र ही पत्र भेजकर सभी बीडीओ से शौचालय निर्माण के लिए दी गई प्रोत्साहन राशि के खर्च का प्रतिवेदन मांगा जाएगा।

प्रखंडवार इंदिरा आवास लाभार्थी के घरों में शौचालय को उपलब्ध प्रोत्साहन राशि

प्रखंड लखीसराय

लाभुकों की संख्या - 444

प्रोत्साहन राशि - 10 लाख 21 हजार 200 रुपए

प्रखंड पिपरिया

लाभुकों की संख्या - 45

प्रोत्साहन राशि - 1 लाख 3 हजार 550 रुपए

प्रखंड बड़हिया

लाभुकों की संख्या - 139

प्रोत्साहन राशि - 3 लाख 19 हजार 700 रुपए

प्रखंड सूर्यगढ़ा

लाभुकों की संख्या - 1,013

प्रोत्साहन राशि - 23 लाख 29 हजार 900 रुपए

प्रखंड रामगढ़ चौक

लाभुकों की संख्या - 333

प्रोत्साहन राशि - 7 लाख 65 हजार 900 रुपए

प्रखंड चानन

लाभुकों की संख्या - 361

प्रोत्साहन राशि - 8 लाख 30 हजार 300 रुपए

प्रखंड हलसी

लाभुकों की संख्या - 797

प्रोत्साहन राशि - 18 लाख 33 हजार 100 रुपए

निर्मल भारत अभियान अंतर्गत प्रावधान

वैयक्तिक शौचालय - लाभार्थी सभी बीपीएल, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, शारीरिक अपंग।

प्रोत्साहन राशि - पीएचईडी द्वारा 4,600, मनरेगा से 4,500 तथा लाभार्थी का न्यूनतम अंशदान 900 रुपए

विद्यालय शौचालय - बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय का प्रावधान।

प्रति इकाई लागत - 35 हजार रुपए

आंगनबाड़ी शौचालय - बाल सुगम शौचालय का प्रावधान।

प्रति इकाई लागत - 8 हजार रुपए

सामुदायिक शौचालय - प्रति इकाई लागत दो लाख रुपए।

लागत - 10 प्रतिशत समुदाय का अंशदान के साथ समुदाय द्वारा इसके रखरखाव के लिए सहमति पत्र।

लोहिया स्वच्छता योजना - एपीएल परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 4,600 रुपए की प्रोत्साहन राशि।