पीएम आवास योजना के लिए सर्वेक्षित सूची का होगा सत्यापन, ग्रामीण विकास विभाग का आदेश जारी

बैठक में बीडीओ ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास विभाग के आदेशानुसार आवास प्लस के अंतर्गत शामिल सभी सर्वेक्षित परिवारों का शत-प्रतिशत सत्यापन अनिवार्य किया गया है। जिस पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, उस पंचायत में पंचायत रोजगार सेवक को सत्यापन टीम में शामिल किया गया है और जहां सर्वेक्षण का कार्य रोजगार सेवक द्वारा किया गया है, वहां ग्रामीण आवास सहायक को सत्यापन दल में नामित किया गया है।

किसी भी पंचायत में सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति को सत्यापन टीम का सदस्य नहीं बनाया गया है, ताकि सत्यापन की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने पंचायत स्तरीय टीम को यह भी निर्देश दिया कि वे सर्वेक्षित डेटा का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करें और विभागीय प्रपत्र में सभी विवरणों को सही-सही अंकित करें।

उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर के अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर भी सत्यापन का प्रावधान रखा गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम जिसमें ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी शामिल हैं। सर्वेक्षित डेटा का 10 प्रतिशत नमूना सत्यापन करेगी। इससे आंकड़ों की शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत कुल 21 पंचायतों में 28,636 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

बीडीओ अहमर अब्दाली ने बताया कि जिन लाभुकों का सत्यापन समय पर पूरा हो जाएगा, उनके नाम भविष्य में तैयार होने वाली प्रतीक्षा सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें रिमांड प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

बैठक-सह-कार्यशाला में कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सुप्रिया कुमारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अजीत कुमार, सभी ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक तथा पंचायत सचिव सहित कई विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए।