शिक्षा विभाग के DPO (स्थापना) को शो-कॉज नोटिस जारी, लगातार अनुपस्थित रहने पर मांगा स्पष्टीकरण

जिला अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमप्रकाश ने नोटिस में पूछा है कि इतनी गंभीर उपेक्षा के लिए अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक या जबरन कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि संबंधित मामलों को उनकी गैर-हाजिरी के कारण अनावश्यक रूप से लंबित रखना न्यायहित के विरुद्ध है।

नोटिस के अनुसार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आगामी तीन दिसंबर को दोपहर दो बजे से चार बजे के बीच अनिवार्य रूप से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को इस बारे में अवगत कराते हुए उपस्थित होने के लिए अनुरोध करें।

अधिकारी का अनुपस्थित रहना अत्यंत गंभीर 

विभागीय सूत्रों का कहना है कि उच्च न्यायालय से जुड़े प्रकरणों में किसी अधिकारी का अनुपस्थित रहना अत्यंत गंभीर माना जाता है। यदि अधिकारी इस पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत करते, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई या कठोर दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

स्थानीय प्रशासनिक हलकों में इस नोटिस ने व्यापक चर्चा छेड़ दी है। कई अधिकारी इसे जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। अब सबकी निगाहें तीन दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि अधिकारी का जवाब संतोषजनक माना जाएगा या उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई शुरू होगी।