स्टॉर्म ड्रेनेज योजना: गोपालगंज को जलजमाव की समस्या से मिलेगा छुटकारा! 61.70 करोड़ रुपये होंगे खर्च

इस योजना पर 61 करोड़ 70 लाख 77 हजार 499 रुपये की राशि खर्च की जाएगी। योजना को स्वीकृति मिलने के बाद ही जल्द ही इस पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ड्रेनेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी बुडको को सौंपी गई है।

वैसे गोपालगंज शहर में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने की दिशा में पिछले छह साल में प्रयास किया जाता रहा है। इसका असर भी अब दिख रहा है। शहरी क्षेत्र के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश इलाकों को जलजमाव से काफी हद तक मुक्ति मिल गई है।

वर्षा होने पर मोहल्लों और सड़कों पर जमा पानी नालियां से होकर निकल जाती हैं, लेकिन नालियों का पानी बड़े नाला में जाने के बाद जाम हो जाता है। जिसका नतीजा हल्की वर्षा के बाद भी जल जमाव के रूप में सामने आती है।

इसी समस्या को दूर करने के लिए स्टार्म ड्रेनेज योजना को स्वीकृति दी गई है। ताकि शहर में बेहतर ड्रेनेज की व्यवस्था लागू हो सके।

शहरी क्षेत्र में रहती है एक लाख से अधिक की आबादी

दो अक्टूबर 1973 को गोपालगंज को जिला का दर्जा मिला। तब गोपालगंज शहर को अधिसूचित क्षेत्र बनाया गया। उस समय शहर की आबादी मात्र 18 हजार थी। साल 1990 में गोपालगंज शहर को नगर पंचायत का दर्जा मिला। तब तक शहर की आबादी 18 हजार से बढ़ कर 40 हजार तक पहुंच गई।

नगर पंचायत को दर्जा मिलने के बाद साल 2000 में गोपालगंज शहर को नगर परिषद का दर्जा मिला। तब तक शहर की आबादी 60 हजार तक पहुंच गई। अब नगर परिषद क्षेत्र की आबादी एक लाख के पार पहुंच गई है। शहरी क्षेत्र का रकबा भी एक वर्ग किलोमीटर दायरे से बढ़ कर चार वर्ग किलोमीटर हो गया है।

शुरुआती दिनों में शहर का रकबा और आबादी कम होने के कारण जल निकासी की व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब समस्या बढ़ने पर नगर विकास विभाग की नजर इस ओर कई है।

शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। नई योजना के तहत ड्रेनेज की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। -हरेंद्र कुमार चौधरी, मुख्य पार्षद, नगर परिषद, गोपालगंज