Bihar Government: किसानों को 2 किस्तों में मिलेंगे 20000 रुपये, नीतीश सरकार ने योजना को दी मंजूरी
मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बीज मसाला योजना 2025-26 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत धनिया और मेथी की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन होगा। गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के किसानों की आय बढ़ाने और मसाला फसलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीज मसाला योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत धनिया और मेथी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए जिले को आठ लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
कृषि विभाग के अनुसार, यह योजना लघु, सीमांत, पट्टे पर खेती करने वाले और बटाईदार किसानों के लिए लाभकारी होगी। मसाला फसलों की खेती पर प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की लागत आंकी गई है, जिसके लिए किसानों को 40 प्रतिशत यानी अधिकतम 20 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी।
पहली किस्त में 12 हजार रुपये अग्रिम, जबकि शेष 8 हजार रुपये भौतिक सत्यापन के बाद दूसरी किस्त के रूप में मिलेगा। योजना का लाभ 0.25 एकड़ से 5 एकड़ तक की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और डीबीटी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे अनुदान का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकें।
गुणवत्तापूर्ण बीज की होगी आपूर्ति
बीज आपूर्ति का जिम्मा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, पटना और बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड को सौंपा गया है। किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीज ही उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का क्रियान्वयन जिले के सभी 14 प्रखंडों में आगामी रबी मौसम में किया जाएगा।
योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों के लिए भी निर्धारित लक्ष्य तय किए गए हैं, जिससे समाज के पिछड़े वर्गों को मसाला खेती की दिशा में प्रोत्साहन मिल सके।
क्या कहते हैं अधिकारी?
यह योजना जिले में मसाला उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ किसानों को बेहतर आमदनी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और राज्य सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। - ललन कुमार सुमन, जिला कृषि पदाधिकारी
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