खुशखबरी! जीविका से जुड़ी महिलाओं के खाते में आज आएंगे 10-10 हजार, रोजगार शुरू करने में मिलेगी मदद

जीविका की शुरुआत ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। पहले जहां अधिकांश महिलाएं घरेलू कार्यों के बाद खाली समय बिताती थीं, वहीं अब जीविका समूह से जुड़कर उन्होंने बचत, अनुशासन और सामूहिक विकास की राह पकड़ी है। 

अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण

समूहों के माध्यम से न केवल अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण हुआ, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत हुई।

जीविका जिला परियोजना प्रबंधक आचार्य मम्मट ने बताया कि शुक्रवार को 55 हजार लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता उन्हें अपनी पसंद के रोजगार जैसे सिलाई, दुकान संचालन, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, सब्जी उत्पादन, मछली पालन, रेडी-टू-ईट फूड, सूक्ष्म उद्योग आदि शुरू करने में मदद करेगी।

पहले भी दी जा चुकी है सहायता

इस योजना के अंतर्गत इससे पहले भी बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 5 लाख 88 हजार 029 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं। कुल मिलाकर 588 करोड़ 2 लाख 90 हजार रुपये सीधे लाभार्थियों तक पहुंच चुके हैं। 

इस राशि ने न केवल हजारों घरों की आर्थिक स्थिति सुधारी है, बल्कि महिलाओं को परिवार और समाज में नई पहचान भी दिलाई है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल प्रारंभिक सहायता तक सीमित नहीं रहती। 

आगे दो लाख की सहायता

जो महिलाएं अपने रोजगार को बेहतर ढंग से चलाती हैं, तथा जिनका उद्यम सफल सिद्ध होता है, उन्हें आगे दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को छोटे उद्यमी से सफल व्यवसायी तक का रास्ता उपलब्ध कराना है। 

जीविका समूह की महिलाएं आज सरकारी-गैर सरकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, साफ-सफाई, टीकाकरण, ग्राम संगठन तथा सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में भी उनका योगदान निरंतर बढ़ रहा है। 

55 हजार नई महिलाओं के खाते में पैसा

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने इन समूहों को नई दिशा देते हुए उद्यमिता, उत्पादन एवं मार्केटिंग से जोड़ने का कार्य किया है। 55 हजार नई महिलाओं के खाते में राशि भेजे जाने से जिले में आर्थिक गतिविधियों में और वृद्धि होगी। 

यह उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस राशि से अपने रोजगार को गति देंगी और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। राज्य सरकार का यह प्रयास महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है।