70-80 साल से बसे 23 परिवारों को उजाड़ने के नोटिस पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, प्रशासन पुनर्वास की व्यवस्था करेगा

जिसके बाद पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल फैल गया। अचानक मिले इस आदेश से गरीब परिवारों में ठंड के मौसम में बेघर होने की चिंता बढ़ गई है।

सांसद प्रतिनिधि पहुंचे गांव

नोटिस जानकारी मिलने पर सांसद प्रतिनिधि नंदलाल मांझी मांझी टोला पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका दर्द सुना। उन्होंने कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड में अगर किसी पशु का भी आशियाना टूट जाए तो दुख होता है। यहां तो इंसानों की जिंदगी की बात है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि 70–80 साल से बसे इन परिवारों को अचानक उजाड़ने की प्रक्रिया मानवता के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार गरीब परिवारों को 5–5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान करती है। ऐसे में इन परिवारों को अतिक्रमण बताकर हटाने की प्रक्रिया उचित नहीं है।

खाने-पीने तक की परेशानी 

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई दिनों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। खाने-पीने तक की परेशानी झेलते हुए ये परिवार खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं।

इस बीच मानपुर अंचल अधिकारी सुबोध कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अभी इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। 

उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित 23 घरों के परिवारों को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाने की व्यवस्था की जाएगी। जिसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार

फिलहाल मांझी टोला के लोग कोर्ट के फैसले और प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि वर्षों से बसे उनके घरों को संरक्षण मिले और उन्हें बेघर होने से बचाया जाए।