प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी व जेई के वेतन पर रोक
जिला मुख्यालय स्थित राधाकृष्णन भवन में सात निश्चय की योजनाओं की समीक्षा जिलाधिकारी ने की।
मोतिहारी। जिला मुख्यालय स्थित राधाकृष्णन भवन में सात निश्चय की योजनाओं की समीक्षा जिलाधिकारी ने की। डीएम ने योजनाओं के क्रियान्वयन व कार्य की स्थिति पर असंतोष जताते हुए संबंधित पंचायत राज पदाधिकारियों, कनीय अभियंता व मनरेगा के अभियंता से स्पष्टीकरण मांगते हुए सभी संबंधित लोगों के एक माह का वेतन स्थगित कर दिया है। समीक्षा के दौरान पाया कि जो लक्ष्य उन्हें दिया गया उसका अनुपालन ठीक से नहीं किया गया है।
नल जल योजना के अंतर्गत कार्यों में कोताही बरतने वाले पंचायती राज पदाधिकारी अरेराज, हरसिद्धि, पूर्व बीपीआरओ तेतरिया, मोतिहारी, तुरकौलिया, रक्सौल, मेहसी, सुगौली, रामगढ़वा, कनीय अभियंता मनरेगा व स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा। कहा गया कि 30 जून तक नल जल योजना के तहत सभी चयनित वार्डों में कार्य प्रारंभ कराने व जहां कार्य चल रहा है वहां पचास फीसद कार्य को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था। तय अवधि पूरा होने के बाद भी कार्य के प्रति लापरवाही बरती गई है। एक सप्ताह के अंदर कार्यों को प्रारंभ कर लक्ष्य को पूरा करें। कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गली नाली पक्कीकरण योजना की समीक्षा के क्रम में अधिकतर प्रखंडों में कार्यों में लापरवाही बरती गई है। इसके लिए उत्तरदायी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रभारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी संबंधित कनीय अभियंता का एक माह का वेतन व पचास फीसद मानदेय पर रोक लगाई गई है। कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित कराने के लिए नियमित पर्यवेक्षण व निरीक्षण हो ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सके। जिलाधिकारी ने बीडीओ व प्रखंड के वरीय अधिकारी को जांच कर अनियमितता की जांच करने का निर्देश दिया।
लोहिया स्वच्छ बिहार के कार्यों की समीक्षा करते प्रखंड के वरीय पदाधिकारी व बीडीओ को जिलाधिकारी ने टास्क दिया है। कहा है कि वे प्रत्येक दिन कम से कम दस लाभुकों को नियमानुकूल प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने व न्यूनतम दस जिओ टै¨गग करने व सीएलटीएस प्रेरक का भुगतान करने को कहा गया है। इसके अलावा कार्यक्रम का आयोजन कर शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करने को कहा गया। साथ ही ओडीएफ हो चुकी पंचायत से संबंधित प्रमाण पत्र डीआरडीए कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इंदिरा आवास के अंतर्गत अपूर्ण आवास को पूरा कराने व पीएम आवास योजना के लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। मौके पर डीडीसी अखिलेश कुमार ¨सह सभी एसडीओ, बीडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
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