'राशन लेने वाले अपात्र लाभुक हो जाएं सावधान', पकड़ीदयाल में एसडीओ ने दी चेतावनी

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पकड़ीदयाल के अनुमंडल पदाधिकारी मंगला कुमारी द्वारा गुरुवार को सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान पकड़ीदयाल प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पीडीएस दुकानों की गहन जांच की गई।एसडीओ ने दुकानों पर उपलब्ध अभिलेख, स्टॉक पंजी, पीओएस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन आदि का बारीकी से सत्यापन किया।

साथ ही लाभुकों से बातचीत कर वितरण की वास्तविक स्थिति जानी। उन्होंने उपभोक्ताओं से पूछा कि क्या निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार खाद्यान्न दिया जा रहा है या कहीं किसी प्रकार की मनमानी या कटौती की शिकायत है।निरीक्षण के दौरान डीलर सह पैक्स अध्यक्ष चंद्रिका राय,सुमन सिंह और मनोज कुमार का दुकान बंद पाया गया। अचानक दुकानें बंद मिलने से एसडीओ भड़क उठीं और संबंधित विक्रेता के खिलाफ तुरंत स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया।

एसडीओ मंगला कुमारी ने स्पष्ट कहा कि पीडीएस योजना गरीब एवं वास्तविक पात्र लोगों के लिए है। ऐसे उपभोक्ता जो विभागीय मानदंडों के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, उन्हें स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड समर्पित कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि हाल ही में की गई जांच में कई अपात्र राशन कार्ड रद्द किए गए हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में अनियमितता पाए जाने पर डीलरों और अपात्र लाभुकों दोनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी, कटौती या अनुचित लाभ जैसी बात सामने आती है, तो वे तुरंत अनुमंडल कार्यालय को सूचित करें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में एसडीओ मंगला कुमारी ने बताया कि पकड़ीदयाल प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों का जांच किया गया।

जांच के दौरान तीन दुकान बंद मिला। बंद जन वितरण प्रणाली विक्रेता के खिलाफ स्पष्टीकरण निकल गया है। इसका जवाब देने के लिए 24 घंटा का समय दी गई है। सही जवाब नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा।निरीक्षण के दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी निमिषा सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

एसडीओ ने ग्राहकों से भी सहयोग करने की अपील की है। जिससे उन्हें समय पर और बेहतर सुविधा मिल सके। इतना ही नहीं, सरकार को किसी भी तरह से राजस्व का नुकसान न हो इसका भी ख्याल करने को कहा है।