वास्तविक धारकों को लौटाए जाएंगे बैंक अकाउंट में निष्क्रिय पड़े 96.86 करोड़, DM ने दी जानकारी

बताया गया कि वैसे खाते जिनमें दस वर्ष से अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हो पाया है जो वित्तीय संस्थाओ में बिना दावे के पड़ी है। इन खाताधारियों में सबसे अधिक राशि 42.54 करोड़ भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं में है। वहीं, 133872 का पैसा बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाओं में लंबित है।

अब भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाए जा रहें आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान के तहत बैंकों द्वारा इन खाताधारियों की खोज कर उनके या उनके आश्रितों के खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा।

जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी सौरभ जोरवल ने की। जिसमें विधायक प्रमोद कुमार, नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव, सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख, स्टेट बैंक के उपमहाप्रबंधक, स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, बेतिया सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सर्राफ, मोतिहारी सांसद प्रतिनिधि सह उप मेयर लालबाबू प्रसाद, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि, प्रभारी पदाधिकारी जिला बैंकिंग शाखा, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, राज्य स्तरीय बिमा समिति के प्रतिनिधि, बैंक शाखाओं के अधिकारी गण एवं काफी संख्या में गणमान्य ग्राहक व नागारिक उपस्थित थे।

जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित नागरिकों व ग्राहकों से इस अभियान का जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक खातों के राशि को भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानांतरित कराया जा सके।

उन्होंने इससे सभी बैंकों को जिला बैंकिंग शाखा के प्रभारी पदाधिकारी से मदद लेने के लिए निर्देशित किया। विधायक प्रमोद कुमार ने सभी बैंकों को नगर आयुक्त के माध्यम से खाताधारियों को पता लगाने में मदद लेने की पहल पर भी जोर दिया, जिसके लिए नगर आयुक्त द्वारा आश्वस्त किया गया।

सभा को नगर आयुक्त, सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख, स्टेट बैंक उपमहाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिनिधि एवं दोनों सांसद के प्रतिनिधि गण ने संबोधित किया।

इस अभियान का मुख्य उदेश्य नागरिकों को धन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पारदर्शी एवं समयवद्ध निपटान, केवाईसी अध्यतन, सक्रिय खाता एवं उचित नामांकन जैसी अच्छी वित्तीय आदतों को बढावा देना है। शिविर में भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए वीडियो क्लिप जो लगभग 7.30 मिनट का था, चलाया गया जो काफी ज्ञानबर्धक है।

जिलाधिकारी ने उस वीडियो को जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के लिए अग्रणी जिला प्रबंधक को कहा, ताकि पूरे जिले में सभी नागरिकों को लाभान्वित किया जा सके। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा जारी एक बुकलेट जो इस अभियान के ऊपर है उसका विमोचन किया गया।

अग्रणी जिला प्रबंधक राजेन्द्र कुमार पांडेय ने बताया कि इस अभियान के तहत निष्क्रिय खातों की राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरल है जो एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक चलेगा। इसके लिए दावा के प्रक्रिया को काफी सहज बनाया गया है।

इस जागरूकता को बैंक अपने सीएसपी एवं बीसी के माध्यम गांव-गांव में किया जाएगा। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के सीएफएल के माध्यम से भी काफी जोर शोर से किया जा रहा है।