Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचायत समिति की बैठक में हंगामा

    By JagranEdited By:
    Updated: Sun, 28 May 2017 03:01 AM (IST)

    तुरकौलिया प्रखंड परिसर स्थित बीआरसी सभागार में पंचायत समिति की बैठक हुई। ...और पढ़ें

    Hero Image
    पंचायत समिति की बैठक में हंगामा

    मोतिहारी। तुरकौलिया प्रखंड परिसर स्थित बीआरसी सभागार में पंचायत समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए प्रखंड प्रमुख उमंग देवी ने सदन की कार्यवाई शांतिपूर्वक कराने के लिए सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की। बावजूद इसके सदन हंगामेदार रहा। पहली बार जनप्रतिनिधि के पतियों को बैठने की अनुमति नहीं मिली। कई जनप्रतिनिधि के पति-पुत्र लज्जित होकर सदन से निकले। इसके बाद सदन शुरू हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा समेत अन्य योजनाओं में शिथिलता को लेकर सदस्यों और पदाधिकारियों के बीच जवाब-तलख में गर्माहट रहा। वहीं प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष सह शंकर सरैया उत्तरी के मुखिया अभय शर्मा ने सीएचसी में चिकित्सकों की अनुपस्थिति और अस्पताल की गिरती विधि व्यवस्था पर ¨चता जताते हुए सभी सदस्यों ने प्रस्ताव लाकर बिहार सरकार को भेजने की बात कही। वहीं तुरकौलिया मध्य के मुखिया सुनील कुमार ने कहा कि बिना अनुज्ञप्ति के कई खाद दुकानें चलाई जा रही हैं। मथुरापुर पंचायत के कुशहर विद्यालय से दो शिक्षकों को प्रतिनियोजन पर भेजने का विरोध मुखिया राकेश मिश्रा ने किया। वहीं सपही के मुखिया राजेंद्र राम ने पंचायत के जमीन की अद्यतन स्थिति का मामला उठाया। शौचालय, विद्यालय, आंगनबाडी केंद्र निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल रही है। जय¨सहपुर पूर्वी की मुखिया कुसुम देवी ने प्रखंड, अंचल, थाना में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला उठाया। मौके पर सीओ संजय कुमार झा, बीडीओ कुमुद कुमार, बीएओ विजय कुमार, मनरेगा पीओ शशि शेखर ठाकुर, जेई जीतेंद्र कुमार, डॉ. सुनिल कुमार, एलईओ गुंजन वर्मा, पशुपालन पदाधिकारी ऋषू कुमार, मनरेगा जेई राजीव कुमार, जेएसएस हिमांशु कुमार आदि मौजूद थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में लिए गए प्रस्ताव

    बैठक में अनुपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के एक दिन का वेतन काटने और विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं, सीएचसी तुरकौलिया में पदास्थापित चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने, विद्यालयों की गिरती विधि व्यवस्था में सुधार लाने, योजनाओं के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार, मनरेगा कार्यों की जांच आदि मुद्दे प्रस्तावित किए गए।