बिहार में बंद चीनी मिल को लेकर बड़ी पहल, चकिया मिल चालू होने की उम्मीद बढ़ी

अनुमंडल सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बैठक कर प्रखंड एवं अंचल स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद डीएम ने एडीएम,डीडीसी एवं एसडीओ के साथ बैद्यनाथ चीनी मिल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के बाद कहा कि चीनी मिल को चालू करने से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाएगा। इससे पहले उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त डा. प्रदीप कुमार,एसडीओ शिवानी शुभम के अलावे चकिया,मेहसी,कल्याणपुर एवं केसरिया प्रखंड के बीडीओ,सीओ,पीओ,बीपीआरओ एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 की आवास स्वीकृति, आवास पूर्णता, ई केवाईसी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में लंबित आवास पूर्णता की समीक्षा की।

साथ ही कार्यों में एक सप्ताह में प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने आवास प्लस 2024 के माध्यम से सर्वेक्षित नए लाभुकों का सत्यापन कराने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत आईएचएचएल, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण, डोर टू डोर कचड़ा कलेक्शन, व्यक्तिगत, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, ओडीएफ प्लस माडल एवं माडल गांव का सत्यापन करने के संदर्भ में प्रखंडवार समीक्षा की।

समीक्षा के क्रम में सभी कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने एवं ससमय कार्य कराने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक एवं एसबीएम को निर्देश दिया। मनरेगा अंतर्गत लाभुकों का ई केवाईसी की समीक्षा के क्रम में कार्यक्रम पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण, खेल मैदान, मानव दिवस सृजन, भुगतान, जियो टैगिंग, एरिया आफिसर एप के माध्यम से निरीक्षण आदि कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा की एवं पीओ को अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया।

उन्होंने पंचायती राज योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्ट्रीट योजना के क्रियान्वयन एवं सोलर लाइट संबंधी भुगतान की समीक्षा की। पंचायत सरकार भवन के निर्माण एवं लंबित सरकार भवन के संदर्भ में समीक्षा क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी को अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सरकार भवन की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को खाली करते हुए भवन निर्माण करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही पंचायत स्तर पर षष्ठम वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग मद में व्यय किए गए राशि की समीक्षा की। डीएम ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत दाखिल खारिज, भूमि विवाद, अभियान बसेरा, भू मापी, आधार सीडिंग एवं लंबित एलपीसी की समीक्षा की।

समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारियों को लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया एवं साप्ताहिक रूप से हल्का वार इसकी समीक्षा करने का निर्देश सीओ को दिया।

डीएम की ओर से चकिया चीनी मिल के लिए यदि प्रतिवेदन भेजा जाता है और उसके अनुसार ही सरकार कार्य आरंभ कर देती है तो क्षेत्र के लोगों के लिए सपना पूरा होने जैसा होगा।