संविदा शिक्षकों को रेगुलर जितनी सैलरी; कुल पदों के 10% से ज्यादा न हो भर्ती; UGC का पटना हाईकोर्ट में हलफनामा

पटना हाईकोर्ट में चल रहे संत कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10097/2026) के मामले में प्रतिवादी संख्या- सात के रूप में यूजीसी की शिक्षा अधिकारी ड\. सुप्रिया दहिया ने यह हलफनामा दायर किया है।

बता दें कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पहले से संविदा व अतिथि सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत याचिकाकर्ताओं ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से तीन जुलाई 2026 को जारी संविदा संकाय भर्ती अधिसूचना और एक जुलाई 2026 के परिनियम को कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ताओं ने इस नई नियुक्ति प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने और अपनी सेवा को सुरक्षित रखने की गुहार लगाई है।

अत्यंत आवश्यकता होने पर ही संविदा नियुक्ति

यूजीसी ने अपने हलफनामे में कानून की स्थिति स्पष्ट करते हुए यूजीसी विनियम, 2018 के खंड 13.0 (संविदा आधार पर नियुक्ति) का विशेष हवाला दिया है।

आयोग ने कहा है कि संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति केवल तभी की जानी चाहिए जब यह अत्यंत आवश्यक हो और छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानकों को पूरा न कर रहा हो।

किसी भी परिस्थिति में ऐसी संविदा नियुक्तियों की संख्या संबंधित कालेज या विश्वविद्यालय के कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वेतन और योग्यता में नहीं चलेगा दोहरा मापदंड

हलफनामे में वेतन और योग्यता को लेकर भी यूजीसी के कड़े प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, संविदा पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से नियमित शिक्षकों के समान होनी चाहिए।

इसके साथ ही, संविदा शिक्षकों को दिया जाने वाला निश्चित मानदेय किसी भी हाल में नियमित रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रारंभिक मासिक सकल वेतन से कम नहीं होना चाहिए।

हर साल होगी प्रदर्शन की समीक्षा

यूजीसी ने यह कहा है कि ऐसी संविदा नियुक्तियां शुरुआत में केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए ही की जानी चाहिए। अगले सत्र के लिए पुनर्नियुक्ति करने से पहले संबंधित शिक्षक के शैक्षणिक प्रदर्शन की गहन समीक्षा करना आवश्यक है।

आयोग ने कहा है कि विशेषज्ञ समिति के विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए यूजीसी विनियम सभी विश्वविद्यालयों व संस्थानों के लिए पूरी तरह बाध्यकारी हैं। इस मामले में आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में विस्तृत हलफनामा दायर करने का अधिकार भी आयोग ने सुरक्षित रखा है।

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