किश्त का खौफ ऐसा कि सूना पड़ने लगा गांव, माइक्रो फाइनेंस की वसूली बनी आफत

बताया जाता है कि रीना देवी ने कई निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया था और दो मार्च को विभिन्न कंपनियों की किश्त जमा करने की तिथि निर्धारित थी। रकम का इंतजाम नहीं हो पाने पर वह वसूली कर्मियों के दबाव और भय को सहन नहीं कर सकीं और फांसी के फंदे लगाकर जान दे दी।

बता दें कि कुशेश्वरस्थान क्षेत्र में दर्जन भर निजी कंपनियां सक्रिय हैं। आरोप है कि इन कंपनियों के कर्मी केवल आधार और पैन कार्ड के आधार पर 50 से 75 हजार रुपये तक का लोन ऐसे लोगों को दे देते हैं, जिनकी भुगतान क्षमता भी नहीं परखी जाती।

सिर्फ शर्त यह रहती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, हर सप्ताह या 15 दिनों में किश्त हर हाल में जमा करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर वे महिलाएं अधिक प्रभावित हैं, जिनके परिवार के पुरुष सदस्य रोजगार के लिए बाहर रहते हैं।

तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए महिलाएं लोन तो ले लेती हैं, लेकिन नियमित आय का साधन न होने से किश्त चुकाना उनके लिए भारी पड़ जाता है। आरोप है कि किश्त नहीं मिलने पर वसूली कर्मी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिनभर दबाव बनाते हैं, जिसे अकेली महिलाएं सहन नहीं कर पातीं।

स्थिति यह है कि पूर्वी प्रखंड के बुढ़िया सुकराती, केवटगामा, छोटकी कोनिया तथा कुशेश्वरस्थान प्रखंड के बड़गांव और बलहा सहित कई गांवों से दर्जनों परिवार लोन के तकादे और प्रताड़ना से तंग आकर पलायन कर चुके हैं।

नियमों के अनुसार महिलाओं के समूह बनाकर स्वरोजगार के लिए लोन देने का प्रावधान है, लेकिन आरोप है कि समूह गठन की औपचारिकता निभाकर बिना किसी ठोस रोजगार योजना के ही लोन बांट दिए जाते हैं।

नतीजतन, एक कंपनी की किश्त चुकाने के लिए दूसरी और फिर तीसरी कंपनी से लोन लेने का दुष्चक्र बन जाता है। इस संबंध में प्रखंड जीविका के पूर्वी प्रखंड जीविका के बीएमपी अन्नु कुमारी ने बताया कि निजी फाइनेंस कंपनियों के कार्यों पर जीविका समूह का कोई नियंत्रण नहीं है।

वहीं बीडीओ ललन कुमार चौधरी और थाना अध्यक्ष अंकित चौधरी ने कहा कि लोन के दबाव से पलायन की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।