PM Kisan Yojana 2025: पीएम किसान योजना के बदल गए नियम, अब लाभ लेने के लिए दिखानी होगी ऑनलाइन जमाबंदी

विनय कुमार, दरभंगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए नए नियम आ गए हैं। अब सिर्फ जमीन मालिक किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा। अगर जमीन आपके नाम पर नहीं है, तो आपको पैसे नहीं मिलेगा। गैर रैयत किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर आप खेती करते हैं, लेकिन जमीन किसी और के नाम पर है, तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 40 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर है। नये नियम के कारण ये किसान योजना से वंचित रह जाएंगे। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन किया है। जिसमें दरभंगा जिला भी शामिल है।

इसके तहत किसानों का नया रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। किसानों को कृषि विभाग से वंशावली पर मिलने वाला लाभ अब नहीं मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री आईडी जिस किसान के पास होगा। उसी किसान को विभाग की सभी योजनाओं का ही लाभ मिल पाएगा।

किसान रजिस्ट्री एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है, जहां पर किसान या रैयत के जमीन संबंधी सारी जानकारी को डिजिटल रूप से ऑनलाइन किया जाना है। फार्मर्स रजिस्ट्री की मदद से किसानों एक यूनिक आईडी मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री आईडी जिस किसान के पास होगा।

उसी किसान को विभाग की सभी योजनाओं का ही लाभ मिल पाएगा। यह कार्य कृषि और राजस्व विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। अब सभी किसानों का किसान रजिस्ट्री आरडी होना है। यह कार्य कृषि और राजस्व विभाग के सहयोग से किया जाएगा। इसको लेकर अलग-अलग पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि किसान को रजिस्ट्री करवाने में सहूलियत हो सके।

इन शिविरों में राजस्व कर्मचारी और किसान सलाहकार की मौजूदगी होगी। किसान सलाहकार का काम कृषि से जुड़ी हुई बातों की जानकारी देना और राजस्व कर्मचारी का काम उन किसानों से जुड़ी जमीन संबंधी डाटा अपलोड करना है। ऐसे में जिन जिन किसानों का किसान रजिस्ट्री कार्य पूरा हो जाएगा। उन किसानों का आईडी कार्ड बनाने का काम शुरू होगा।

जिले में 1234 राजस्व गांव हैं। जहां के एक लाख 90 हजार 558 किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में पहले पीएम किसान योजना के वैसे लाभुक किसान का किसान रजिस्ट्री कार्य किया जाएगा। जिनके पास खुद की जमीन और रसीद हो। बाद में फिर राज्य और केंद्र सरकार से मिले निर्देश के बाद काम किया जाएगा।

पहले चरण में 32 राजस्व ग्राम को लिया गया था। इसे बढ़ाकर 442 कर दिया गया है। किसानों को कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार के माध्यम से अंचल से अपने नाम से जमाबंदी कायम कराने को कहा जा रहा है। इसके लिए शिविर के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। - डॉ. सिद्धार्थ, जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा