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    Bihar News: पीएम आवास योजना में सिंहवाड़ा BDO को राहत नहीं, डिविजनल कमिश्नर ने DDC को दिया ये निर्देश

    Updated: Fri, 22 Aug 2025 02:18 PM (IST)

    दरभंगा में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सिंहवाड़ा के बीडीओ पर आवास सहायकों से पैसे मांगने का आरोप है। शिकायत मिलने पर जांच हुई और आरोप सही पाए गए। अब प्रमंडलीय आयुक्त से भी बीडीओ को राहत नहीं मिली है। डीडीसी को बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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    आवास योजना में सिंहवाड़ा बीडीओ को नहीं मिली राहत, बढ़ी मुश्किलें

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) में ग्रामीण आवास सहायक से रुपये मांगने के मामले में सिंहवाड़ा बीडीओ को प्रमंडलीय आयुक्त से राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में बीडीओ की मुश्किलें बढ़ गई है।

    लोक शिकायत निवारण कोषांग, आयुक्त कार्यालय ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता अनिल कुमार के आदेश पर ही मुहर लगा दी है। ऐसे में लोक प्राधिकार डीडीसी को विधिनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

    ऐसी स्थिति में बीडीओ पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। हालांकि, तीस दिनों के अंदर कार्रवाई से बचने के लिए बीडीओ अपने विभाग के प्रधान सचिव के यहां अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन वहां भी राहत मिलने की उम्मीद काफी कम है।

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    बता दें कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने लोक प्राधिकार उपविकास आयुक्त को बीडीओ अमरेंद्र पंडित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रपत्र ''क'' भरते हुए जिला पदाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया था। साथ ही तत्काल प्रभाव से बीडीओ को पद से भी हटाने की अनुशंसा की थी।

    पूरे मामले की विवेचना उपरांत आदेश की प्रति सभी संबंधितों विभागों सहित जिला पदाधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग, पटना को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया था।

    कहा था कि लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन और परिवादी के आवेदन के साथ उपलब्ध कराए गए डिजिटल साक्ष्य ऑडियो क्लिप का अवलोकन से पीएम आवास योजना के लाभुकों को योजना का लाभ देने हेतु बीडीओ अमरेन्द्र पंडित द्वारा आवास सहायकों से राशि मांगने की पुष्टि होती है।

    बता दें कि बनौली गांव निवासी रामबाबू कुशवाहा ने पीएम आवास योजना में फैले भ्रष्टाचार के ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच कर दोषी बीडीओ के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को लेकर परिवाद दायर किया था। इसमें आवास सहायक सैयद करार हुसैन और ग्रामीण कुशवाहा के बीच हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।

    आवास सहायक इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि बीडीओ ने आवास सहायकों को अपने कार्यालय चेंबर में काफी दबाव देकर डंट-फटकार व बेइज्जत कर कह रहे हैं। कहते हैं जितने भी पीएम आवास सहायक योजना के लाभार्थियों हैं उससे तुम लोगों को खुलेआम प्रत्येक घर तीन-तीन हजार रुपये वसूल कर देना होगा । इस आलोक में 60 से 90 हजार नकदी रुपये वसूल कर देने की बात भी कही है।