Darbhanga : कागजों में दौड़ी बिजली, खेतों तक नहीं पहुंची रोशनी
Darbhanga Latest news : बिहार के दरभंगा जिले में विद्युतीकरण की स्थिति चिंताजनक है। कागजों में बिजली दौड़ रही है, लेकिन खेतों तक रोशनी नहीं पहुंची है। ...और पढ़ें
पलवा में लगा विद्युत तार एवं ट्रांसफार्मर। जागरण
संवाद सहयोगी, गौड़ाबौराम (दरभंगा) । गौड़ाबौराम प्रखंड के मनसारा पंचायत अंतर्गत पलवा वार्ड संख्या 15 में कृषि बिजली विस्तार योजना विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ गई है।
वर्षों पहले शुरू हुआ कार्य आज तक पूरा नहीं होने से दर्जनों किसान बिजली से वंचित हैं और खेती-किसानी बेतरह प्रभावित हो रही है।
ग्रामीणों के अनुसार करीब चार वर्ष पूर्व बिजली विभाग द्वारा पोल, तार और ट्रांसफार्मर लगाए गए थे, लेकिन इसके बाद कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया।
संबंधित एजेंसी बिना काम पूरा किए ही गायब हो गई, जिससे योजना ठप पड़ गई। सौ से अधिक किसान आवेदन देने के बाद कनेक्शन के लिए विभाग का चक्कर लगा रहे हैं।
परिणामस्वरूप किसानों को आज तक बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। इस संबंध में कनीय अभियंता बृजेंद्र प्रसाद ने बताया कि चार वर्ष पहले लाइन का निर्माण हो गया था, लेकिन तत्कालीन एजेंसी द्वारा ट्रांसफार्मर चार्ज नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान एजेंसी के माध्यम से ट्रांसफार्मर चार्ज करने का कार्य कराया जाएगा। वर्ष 2025 तक कार्य पूर्ण कर विभाग को सौंपा जाना था, लेकिन एजेंसी द्वारा काम पूरा नहीं किया जा सका है। अब कार्य की समय-सीमा बढ़ा दी गई है और जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया गया है।
वहीं स्थानीय किसान फुल हसन, मो. बदरुल, महादेव चौपाल और अशोक चौपाल ने बताया कि करीब 100 किसानों ने विधिवत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। इसके बावजूद वर्षों से कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
किसानों का आरोप है कि हर बार केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती।
बिजली विभाग के सहायक अभियंता ने भी स्वीकार किया कि पूर्व एजेंसी ने कार्य पूर्ण कर विभाग को हैंडओवर नहीं किया और फिलहाल उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने बताया कि नई एजेंसी के माध्यम से शेष कार्य शीघ्र पूरा कराया जाएगा।
इधर, बिजली की सुविधा न मिलने से किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से मामले में त्वरित हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान कराने की मांग की है।
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